(अहमदाबाद) शहरी विकास वर्ष 2025 : गुजरात को स्मार्ट, ग्रीन और समावेशी नगरों की ओर ले जाने का संकल्प

* मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महानगर पालिकाओं व नगर पालिकाओं को 2800 करोड़ रुपये की सौगात दी * स्वच्छता, ग्रीन मोबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी पर दिया जोर अहमदाबाद (ईएमएस)| मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए ‘सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन’ यानी नवाचार, एकीकरण और स्थिरता के लिए शहरी निवेश कार्यक्रम में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे शहरों और महानगरों ने ग्रीन स्पेस, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन मोबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता सर्वेक्षण में लीड ली है। इतना ही नहीं, सर्कुलर इकोनॉमी को गति देने के लिए चार ‘आर’ रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल और रिकवर पर फोकस किया है। भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2005 में शहरी विकास वर्ष की शुरुआत की थी, यह वह दौर था जब देश में शहरीकरण को एक चुनौती माना जाता था। उन्होंने हमारी विरासत के अनुरूप शहरी विकास मॉडल विकसित करने के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की मजबूत नींव रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में शहरी विकास वर्ष के जरिए इसका श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया है कि, यदि दूरदर्शी नेतृत्व हो और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ धन की कोई कमी न हो, तो शहरी विकास कितनी तेजी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास वर्ष 2005 की दो दशकों की सफलता के चलते मॉडर्न अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी आधुनिक शहरी परिवर्तन में बड़ा बदलाव आया है। इस परिवर्तन को और अधिक गति देने के लिए राज्य सरकार ने सर्वस्पर्शी, सर्वपोषक और सर्वसमावेशी नगरों के विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया है। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में बुधवार को अहमदाबाद आयोजित कार्यक्रम में राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं को सर्वांगीण विकास कार्यों के लिए एक साथ, एक ही मंच से कुल 2800 करोड़ रुपए राशि के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, शहरी विकास मंत्री कनु देसाई और राज्य मंत्री दर्शनाबेन वाघेला की उपस्थिति में राज्य की 8 महानगर पालिकाओं को कुल 2132 करोड़ रुपए तथा नवगठित 9 महानगर पालिकाओं को 40-40 करोड़ रुपए के हिसाब से कुल 360 करोड़ रुपए की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों के लिए दी। इसके अलावा, राज्य की 152 नगर पालिकाओं को कुल 308 करोड़ रुपए सहित कुल मिलाकर 2800 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने ऐसा वित्तीय प्रबंधन किया है, जिसमें नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के आयोजन में धन की कोई कमी रहे। अब नगर पालिकाओं को लोगों के विकास कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन का उपयोग करने की क्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता और स्वच्छता को वरीयता देने का प्रेरक सुझाव देते हुए कहा कि स्वच्छता सभी का सहज स्वभाव बन गया है, ऐसे में नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं को चाहिए कि वे इस दिशा में और अधिक पहल करने का दायित्व निभाएं। भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाने वाले राज्य के 6 शहरों का उल्लेख किया और उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सभी शहरों को लीड लेने और प्रत्येक वार्ड में कचरे का 100 फीसदी पृथक्करण करने के साथ ही नगर पालिकाओं में बिजली बिल की बचत के लिए हरित एवं स्वच्छ सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के निर्माण का रोडमैप ‘अर्निंग वेल, लिविंग वेल’ के संकल्प के साथ तैयार किया गया है। 2047 के विकसित भारत से पहले, जब 2035 में गुजरात की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, तब तक हमारे शहरों को देश में उत्कृष्ट सुविधा युक्त शहर बनाने का अवसर है। उन्होंने महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया कि नागरिक-केंद्रित सेवाओं और मोबाइल गवर्नेंस का दायरा बढ़ाते हुए सभी शहरों में टैक्स कलेक्शन और बिजली बिल सहित सभी बिलों के भुगतान के लिए यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने इस मौके पर शहरी विकास के लिए एक ही स्थल से राज्य भर की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं को चेक वितरित करने के इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं और मुश्किलों के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व और शहरी विकास के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने के लिए मुख्यमंत्री ने लगातार प्रयासरत रहते हुए जनकल्याण के अनेक कार्य पूर्ण कराए हैं। उन्हीं के कार्यकाल में स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के अनेक शहरों ने आगे बढ़कर देश में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन दशक पहले की सरकारों के दौर में लोगों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में निरंतर मुश्किलों के बीच जीना पड़ता था। लेकिन नरेन्द्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री शासन की कमान संभालने के बाद गुजरात के शहर और जिले लगातार विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़े हैं और आज पूरा देश विकास की इस तेज गति को देख रहा है। उन्होंने उच्च स्तरीय ढांचागत सुविधाओं के साथ नगरों के सतत विकास की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य की 9 नगर पालिकाएं अब महानगर पालिका बन गई हैं। उन्होंने धोलेरा और गिफ्ट सिटी का उदाहरण देते हुए स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया। शहरी विकास मंत्री कनु देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात के विकास के लिए अनेक नए आयाम गढ़े और योजनाएं लागू कीं। उन्होंने ज्योतिग्राम योजना, शाला प्रवेशोत्सव और वाइब्रेंट गुजरात जैसी योजनाओं और अभियानों के अलावा आदिवासी विकास के लिए अलग से बजट आवंटन तथा 2009-10 में स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना शुरू की थी। देसाई ने कहा कि उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शहरी विकास विभाग का बजट 22,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया है। शहरों में सड़क, सैनिटेशन, ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर सहित शहरी विकास की अन्य परियोजनाओं के लिए शहरी विकास विभाग लगातार काम कर रहा है। उन्होंने सभी महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के पदाधिकारियों से सभी विकास कार्यों को समय पर पूरा करने पर बल दिया। शहरी विकास राज्य मंत्री दर्शनाबेन वाघेला ने स्वागत भाषण में कहा कि राज्य सरकार महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सदैव कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के सर्वांगीण विकास की लगातार चिंता की थी। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी शहरी विकास विभाग के बजट में लगातार बढ़ोतरी कर लोगों की सुख-सुविधा बढ़ाने और अनेक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की झलक दिखाने वाली लघु फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम में विधानसभा के उप मुख्य सचेतक जगदीश मकवाणा, अहमदाबाद की महापौर प्रतिभा जैन, स्थानीय विधायक, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव एम. थेन्नारसन, कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज रेम्या मोहन, म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड की अपर आयुक्त वीमा पटेल सहित राज्य भर की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। सतीश/17 दिसंबर