वीबी जी आरएएम जी बिल राज्यों पर थोपा गया एक बोझ है, यह एक दंड है!

मुख्यमंत्री स्टालिन ने बिल पर केंद्र सरकार को घेरा चेन्नेई,(ईएमएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) में प्रस्तावित बदलावों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नई विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी जी आरएएम जी) को ग्रामीण गरीबों की आजीविका पर प्रहार करने वाली धोखाधड़ी बताया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने भाजपा पर एकता को बढ़ावा देने का दावा कर इस प्रमुख योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया। सीएम स्टालिन ने लिखा कि एकता का दावा करने वाली भाजपा गरीबों के पेट पर वार कर रही है, और पलानीस्वामी इसमें उनका साथ दे रहे हैं! वीबी जी आरएएम जी योजना में 125 दिन का काम एक छल मात्र है! 100 दिन के काम की गारंटी देने वाला कानून होने के बावजूद, भाजपा शासन में लोगों को केवल 20 से 25 दिन का काम मिला। उन्होंने पोस्ट में कहा कि अब, नियमों में बदलाव के बाद, कहा गया है कि अधिकारी केवल अपनी इच्छा से और केंद्र सरकार के विवेकाधिकार के तहत ही काम दे सकते हैं, एक या दो दिन का काम भी मिलना दुर्लभ हो गया है। तमिलनाडु को निधि आवंटन में भारी वित्तीय नुकसान होने वाला है। राज्यों को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत वहन करना होगा, यह शर्त जीएसटी कर परिवर्तनों के बाद गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही राज्य सरकारों पर थोपा गया एक बोझ है, यह एक दंड है! सीएम स्टालिन ने पलानीस्वामी द्वारा कथित तौर पर इन बदलावों का समर्थन करने को अक्षम्य कृत्य करार देकर एमजीएनआरईजीए द्वारा संरक्षित ग्रामीण महिलाओं और गरीब कृषि श्रमिकों के खिलाफ हरित राजद्रोह बताया। आशीष दुबे / 18 दिसंबर 2025