अब ओबीसी को 27 नहीं 52 फीसदी चाहिए आरक्षण

- आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सभी कार्रवाई वापस लेने की मांग - ओबीसी संयुक्त मोर्चा, एससी, एसीटी संगठन एकजुट, 18 जनवरी को राजधानी में होगा सम्मेलन भोपाल (ईएमएस)। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मांग तेज हो गई है। ओबीसी के संगठनों ने राजधानी में संयुक्त बैठक कर कहा है कि अब 27 फीसदी नहीं बल्कि ‘जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ के आधार पर 52 फीसदी आरक्षण चाहिए। खास बात यह है कि अब ओबीसी संयुक्त मोर्चा, एससी, एसटी संगठनों के साथ मिलकर अपनी मांगों और अधिकारों को प्रदेश में संयुक्त रूप से आंदोलन करेगा। इसी क्रम में 18 जनवरी 2026 को राजधानी में सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। संयुक्क्त मोर्चा ने ओबीसी समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए छह प्रमुख मांगें रखीं। जिनमें जनसंख्या अनुपात में आरक्षण। ओबीसी को वास्तविक जनसंख्या (52ज्) के अनुसार आरक्षण दिया जाए। बैकलॉग पदों की पूर्ति करने। ओबीसी के 13ज् होल्ड पदों को तत्काल जारी किया जाए। निजी क्षेत्र में भी ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग तेज होगी। साथ ही पदोन्नति में अजा, अजजा वर्ग की तरह ओबीसी को आरक्षण देन की मांग की जाएगी। संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सभी कार्यवाहियां तुरंत वापस ली जाएं। प्रतिभागियों ने कहा कि ये मांगें केवल एक वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे समाज की उन्नति और सद्भाव की हैं। आगामी 18 जनवरी 2026 का सम्मेलन इन मांगों को मजबूती से उठाने का बड़ा मंच होगा। बैठक का आयोजन मोर्चा के संरक्षक इंजीनियर भुवनेश कुमार पटेल ने किया। इसमें सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही। जिसमें अजाक्स अध्यक्ष संतोष वर्मा, भोपाल नगर निगम की पूर्व महापौर श्रीमती विभा पटेल, सीएस यादव, प्रकाश मालवीय, रामेश्वर सिंह ठाकुर एडवोकेट, तुलसी राम पटेल, जीवन पटेल,एस एल सूर्यवंशी,विनायक शाह, बहादुर सिंह लोधी, कृष्ण पाल सिंह यादव, के पी कुर्मवंशी, महेश साहू, लोकमन कुशवाहा, कृष्णा बैरागी, निर्मिला पाटिल, सुरसुरी प्रसाद पटेल, जगदीश सिंह यादव, लोकेन्द गुर्जर, पुरुषोत्तम सेन सहित कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। विनोद / 25 दिसम्बर 25