(इंदौर) मालवा-निमाड़ में बिजली प्रकरणों के निराकरण का बना रिकॉर्ड

:: वर्ष 2025 की चार नेशनल लोक अदालतों में 24 हजार से अधिक मामलों का निपटारा, उपभोक्ताओं को मिली 8 करोड़ की राहत :: इंदौर (ईएमएस)। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने वर्ष 2025 की नेशनल लोक अदालतों में विद्युत संबंधी विवादों को सुलझाने में बड़ी सफलता अर्जित की है। मालवा-निमाड़ क्षेत्र के 15 जिलों में सघन अभियान चलाकर कुल 24,253 लंबित प्रकरणों का समझौते के माध्यम से स्थायी निराकरण किया गया। कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी एस.आर. बमनके ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के निर्देशानुसार वर्ष भर विशेष रणनीतिक अभियान चलाया गया। इस मुहिम के तहत हजारों बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों को तैनात किया गया था, ताकि न्यायालयीन प्रक्रियाओं से पूर्व ही समझौते की शर्तों को अंतिम रूप देकर प्रकरणों को समय पर प्रस्तुत किया जा सके। :: त्रैमासिक उपलब्धियों का लेखा-जोखा :: मार्च : प्रथम लोक अदालत में सर्वाधिक 44 न्यायालयों के समन्वय से 6,072 प्रकरण सुलझाए गए, जिससे 11 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। मई : ग्रीष्मकालीन लोक अदालत में 2,656 प्रकरणों का निराकरण कर 2.86 करोड़ रुपये जमा किए गए। सितंबर : इस सत्र में सर्वाधिक 8,783 प्रकरण हल हुए, जिससे कंपनी को 12.98 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व मिला। दिसंबर : वर्ष की अंतिम लोक अदालत में 6,742 प्रकरणों के निपटारे के साथ 10.93 करोड़ रुपये की राशि संग्रहित हुई। :: उपभोक्ताओं को बड़ी रियायत :: प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पूरे वर्ष में कंपनी ने कुल 39.78 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया। शासन की लोक-कल्याणकारी नीतियों के अनुरूप उपभोक्ताओं को कुल 8 करोड़ 7 लाख रुपये की राशि की छूट प्रदान की गई। इस पहल से न केवल राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है, बल्कि हजारों उपभोक्ताओं को कानूनी जटिलताओं से भी मुक्ति मिली है। प्रकाश/02 जनवरी 2025