राजस्व अधिकारियों को समय पर कोर्ट हियरिंग और ऑफिस में उपस्थिति रहने के मिले निर्देश, अवैध उत्खनन, लंबित वसूली पर कलेक्टर सख्त

लोक सेवा केंद्र से करे प्रकरण दर्ज, समय सीमा में निपटाना अनिवार्य, देरी पर जिम्मेदार अफसर पर 250 प्रतिदिन पेनल्टी तय अतिक्रमण हटाने संयुक्त दल, कॉलोनियों में बोर्ड लगाना अनिवार्य गुना (ईएमएस)। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कुछ अधिकारी वीसी के माध्यम से भी बैठक में जुड़े। कोर्ट हियरिंग और कार्यालय अनुशासन पर सख्त निर्देश कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी राजस्व अधिकारी निश्चित समय पर कोर्ट हियरिंग करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं होने पर अधिकारियों की अपने कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसीलदारों की कोर्ट टाइमिंग फिक्स न होना गंभीर विषय है, इसमें तत्काल सुधार किया जाए। ई-ऑफिस प्रणाली से बढ़ी कार्यक्षमता बैठक की शुरुआत ई-ऑफिस प्रणाली की प्रस्तुति से हुई। बताया गया कि जिले के लगभग सभी विभागों में यह प्रणाली प्रभावी रूप से लागू हो चुकी है। कलेक्टर ने बताया कि पहले जिन फाइलों के निस्तारण में लगभग 3 घंटे लगते थे, अब वही कार्य 30 मिनट में पूरा हो जाता है। अवैध उत्खनन और वसूली प्रकरणों की समीक्षा कलेक्टर ने अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण से जुड़े प्रकरणों तथा लंबित वसूली मामलों पर नाराजगी जताई। सभी आरआरसी प्रकरणों की शीघ्र वसूली के निर्देश देते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सतत मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी राजस्व की हानि किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित गुना के क्रिस प्रकरणों की समीक्षा कर कुर्की के माध्यम से वसूली के निर्देश दिए गए। साथ ही नरवाई जलाने पर लगाए गए जुर्माने की राशि तत्काल वसूलने के लिए भी कहा गया। भूमि विवादों के लिए मोबाइल कोर्ट भूमि संबंधी विवादों के त्वरित निराकरण के लिए मोबाइल कोर्ट को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि मोबाइल कोर्ट की साप्ताहिक प्रगति की अनिवार्य मॉनिटरिंग की जाए। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने तक की कार्रवाई की जाए। भूमि प्रकरणों के लिए विशेष अभियान सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य भूमि संबंधी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। सभी राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्र के लंबित मामलों की सूची तैयार कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा केंद्र पर सख्ती 50 दिनों से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए। लोक सेवा केंद्र से प्राप्त आवेदनों पर सिटीजन चार्टर की समय-सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर प्रतिदिन 250 रुपये की पेनाल्टी संबंधित अधिकारी पर लगाने के निर्देश दिए गए। बैठक के समापन पर कलेक्टर श्री कन्याल ने अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व, पुलिस और नगर पालिका का संयुक्त दल गठित करने के निर्देश अपर कलेक्टर को दिए। इसके साथ ही कॉलोनाइजरों को कॉलोनी में अनिवार्य सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए, जिस पर कॉलोनी से संबंधित पूरी जानकारी अंकित हो। एवं जो कॉलोनाइजर बोर्ड नहीं लगाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदने से बचे, जांच पड़ताल करके ही जमीन खरीदे एवं भवन स्वीकृत लेकर नियमानुरूप निर्माण कार्य करें। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा— अनुशासन, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय ही प्रशासन की पहचान होनी चाहिए। सीताराम नाटानी