जनहित याचिका : सरकार से जवाब तलब

शिक्षकों की कमी और शिक्षा के गिरते स्तर को चुनौती जबलपुर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूलों में शिक्षकों की कमी और शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर पर सरकार से जवाब तलब कर लिया है| दरअसल डिंडोरी निवासी किसान लोक सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार को हलफनामे में पूरी जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय की गई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह पूछा है कि पूरे प्रदेश में कुल कितने सरकारी स्कूल संचालित हैं और उनमें शिक्षकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक न होना शिक्षा के अधिकार कानून का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है। जनहित याचिका में प्रदेश के दूरस्थ जिलों के साथ-साथ मुख्य शहरों की स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। याचिका के अनुसार, अकेले डिंडोरी जिले में 102 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो बिना किसी शिक्षक के संचालित हो रहे हैं। वहीं, संस्कारधानी जबलपुर की स्थिति भी चिंताजनक है, जहाँ शिक्षकों की कमी के कारण 54 स्कूल बंद होने की कगार पर पहुँच चुके हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिक्षकों के अभाव में गरीब बच्चों का भविष्य अंधकार में है। सुनील साहू / मोनिका / 21 जनवरी 2026/ 06.18