गांवों में संपत्ति कर से छूट देने की तैयारी

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने विकास कार्यों के लिए प्रत्येक पार्षद को दो करोड़ रुपये हर वर्ष देने के प्रस्ताव को प्राथमिक स्तर पर मंजूरी दे दी है। इसके साथ गांवों में संपत्ति कर से छूट देने की भी तैयारी की है। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के लिए अच्छी खबर है। एमसीडी ने विकास कार्यों के लिए प्रत्येक पार्षद को दो करोड़ रुपये हर वर्ष देने के प्रस्ताव को प्राथमिक स्तर पर मंजूरी दे दी है। इसके साथ गांवों में संपत्ति कर से छूट देने की भी तैयारी की है। बजट संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस पर बहस होगी। इसके बाद नेता सदन प्रवेश वाही अंतिम संशोधन सदन में प्रस्तुत करेंगे और फिर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि दिल्ली में कई स्थानों पर रेहड़ी-पटरी व साप्ताहिक बाजारों से जाम की शिकायतें मिली हैं। इसे देखते हुए रेहड़ी-पटरी वालों के लिए अलग जोन तय किए जाएंगे। दिल्ली पंचायत संघ ने एमसीडी की स्थायी समिति द्वारा आगामी बजट में गांवों के 200 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट को हाउस टैक्स से मुक्त रखने, गांवों में मकान निर्माण के दौरान नगर निगम के भवन उपनियमों से आ रही परेशानियों से राहत दिलाने की पहल का स्वागत किया है।