लिथियम-आयन सेल बनाने में उपयोगी पूंजीगत वस्तुओं पर कर छूट बढ़ाने का प्रस्ताव

- देश में खनिज आधारित उद्योगों और निर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय बजट 2026-27 में बैटरी और सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की घोषणा की गई है। ‎वित्त मंत्री ने कहा ‎है ‎कि बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा सौर कांच के निर्माण में प्रयुक्त सोडियम एंटी मोनेट के आयात पर भी मूल सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। बजट में भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव है। इससे देश में खनिज आधारित उद्योगों और निर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की गणना करते समय बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को बाहर करने का प्रस्ताव है। इससे बायोगैस आधारित ईंधन सस्ता और प्रतिस्पर्धी होगा, और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा विकसित करेगी। इसके अलावा पांच पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों के निर्माण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थलों के लिए 4,000 ई-बस उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। बजट में भारत में निर्मित वस्तुओं या कम आयात वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट समाप्त करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और आयात निर्भरता कम होगी। सतीश मोरे/01फरवरी ---