( मुरैना ) प्रशासनिक कार्यों में गति व गुणवत्ता लाए- कलेक्टर अपार आईडी, एसआईआर, लोकसेवा गारंटी, टीएल पत्रक व योजनाओं की समीक्षा

मुरैना ( ईएमएस ) | कोई भी पात्र व्यक्ति निर्वाचन सूची से वंचित न हो, यह सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचक नामावली का निर्माण प्राथमिकता के साथ किया जाए। अपार आईडी निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर दो समय मिड डे मील उपलब्ध करवाया जाए। खसरा नकल की भौतिक प्रतियां उपलब्ध कराकर राजस्व अधिकारियों द्वारा सैचुरेशन स्तर तक कार्य पूर्ण कराया जाए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी आवेदन लंबित न रहे। टीएल पत्रकों पर विशेष ध्यान देते हुए समय-सीमा में निराकरण किया जाए। आधार अद्यतन कार्य शिविरों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाए। यह निर्देश कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार, मुरैना में आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश कुमार भार्गव, अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत, समस्त एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर सहित समस्त जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बीएलओ एप के माध्यम से नोटिस का शत-प्रतिशत वितरण आज ही सुनिश्चित करें तथा 12 फरवरी तक समस्त कार्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने समस्त जनपद पंचायत सीईओ, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को 12 फरवरी तक एसआईआर के कार्य अतिरिक्त रूप से संपादित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। कलेक्टर द्वारा संकल्प से समाधान अभियान की भी समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु समस्त तहसीलदारों को पटवारियों के माध्यम से खसरा नकल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही जाति प्रमाणपत्र, आयुष्मान कार्ड, नवीन ड्राइविंग लाइसेंस एवं राशन कार्ड निर्माण से संबंधित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश समस्त जिला अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने कहा कि अपार आईडी निर्माण का कार्य निरंतर युद्ध स्तर पर जारी रहे। टीएल पत्रकों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के समय-सीमा में निराकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने टाइम लिमिट से बाहर के प्रकरणों को शून्य स्तर पर लाने के निर्देश दिए। जनवरी माह में टीएल निराकरण की प्रगति कम पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि टीएल पत्रकों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाए। जिन प्रकरणों में पेनल्टी अधिरोपित की गई है, यदि पेनल्टी जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा पेनल्टी की दोगुनी राशि रेडक्रॉस सोसायटी में जमा कराई जाए। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली पर विशेष फोकस करने तथा शासन की प्राथमिकता के अनुसार स्वामित्व योजना के प्रकरणों का प्रभावी फॉलोअप करने के निर्देश दिए। साथ ही आधार अद्यतन कार्य शिविरों के माध्यम से निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति में किसी भी कारण से यदि पेयजल आपूर्ति बाधित होती है, तो उसे तत्काल निराकृत कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्युत व्यवधान के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित न हो। ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यवाहियों में सख्ती लाने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ को दिए गए। कलेक्टर द्वारा कैंथरी गांव के स्कूल परिसर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश तहसीलदार मुरैना ग्रामीण को दिए गए। वहीं लेपा एवं भिड़ोसा गांव में स्कूल एवं आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान कार्ड की समीक्षा के दौरान समस्त जनपद पंचायत सीईओ को सक्रियता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में आधार अद्यतन, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एवं कामधेनु योजना के अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप ऋण स्वीकृत कराने के निर्देश एलडीएम को दिए गए। गर्भवती महिलाओं की समग्र आईडी एवं स्कूली छात्रों की अपार आईडी तैयार कराने के निर्देश समस्त जनपद पंचायत सीईओ एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिए गए। जनगणना कार्य हेतु राजस्व ग्रामों के नक्शों का सत्यापन कराने के निर्देश समस्त तहसीलदारों को दिए गए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रातः 9:30 बजे एवं दोपहर 12:30 बजे दो समय भोजन वितरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई स्व-सहायता समूह निर्धारित समय पर भोजन उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसका टेंडर निरस्त किया जाए तथा अनुश्रवण समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।