उपमुख्यमंत्री ने पेश किया बजट-राजस्थान में फ्री ईलाज, किसानों को सस्ती बिजली

- 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी, दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदना सस्ता, होमगार्ड के 5 हजार पद बढ़ाए जयपुर (ईएमएस)। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज (11 फरवरी) को लगातार तीसरा बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के बजट भाषण में दीया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा- 8वें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी बनाई जाएगी। परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी का भी बजट में ऐलान किया। सरकार स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा भी देगी। जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें भी अब राजस्थान में फ्री इलाज मिलेगा। बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख किया है। जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। साथ ही नई जल नीति लाने का भी ऐलान किया गया। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा।इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी। 4 जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे भी किया जाएगा।अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 30 हजार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी।झींगा पालने वाले किसानों को सस्ती बिजली भी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट का भी ऐलान किया है। खुरी, जैसलमेर में अल्ट्रा लक्ज़री विशेष पर्यटन क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। कुलधरा में पर्यटकों के लिए सुविधा केंद्र की स्थापना। पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक, डिग्गी एवं मंडावा में प्रवेश मार्गों को मॉडल सड़कों के रूप में विकसित करते हुए सौंदर्यीकरण के माध्यम से पर्यटक एवं तीर्थयात्री सुविधाओं हेतु प्रावधान भरतपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से ब्रज कन्वेंशन सेंटर की स्थापना।राज्यभर में चिन्हित बावड़ियों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार (रिस्टोरेशन) के कार्य किए जाएंगे। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के अंतर्गत झुंझुनूं, सीकर एवं चूरू जिलों की 660 से अधिक हवेलियों में फसाड इम्प्रूवमेंट, स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे तथा पर्यटन इकाई के रूप में विकसित करने हेतु इच्छुक हवेली मालिकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयास किए जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, जोधपुर एवं बाड़मेर को जोड़ते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित किया जाएगा। झुंझुनूं में वॉर म्यूज़ियम की स्थापना की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ (काठमांडू) सहित अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी तथा 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी।ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होमस्टे संचालकों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान (इंटरेस्ट सब्सिडी) प्रदान की जाएगी। सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु संभाग स्तर पर लोक नृत्य महोत्सवों का आयोजन किया जाएगा। टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स के कैडर के सौंदर्यीकरण, महिला कर्मियों की तैनाती तथा टूरिस्ट गाइड्स की सुविधाओं के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान। प्रमुख त्योहारों जैसे होली, दीपावली आदि के अवसर पर मंदिरों में सौंदर्यीकरण एवं आरती जैसे आयोजनों हेतु प्रावधान। देवस्थान विभाग की रिक्त भूमि पर बीओटी मॉडल के माध्यम से धर्मशालाओं के विकास हेतु नई नीति बनाई जाएगी। सवाई माधोपुर एवं बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। आंगनबाड़ी और बच्चों के लिए बड़ी सौगात प्रदेश के 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के समग्र विकास के लिए (खेल सामग्री और किट) उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना पर राज्य सरकार ?323 करोड़ खर्च करेगी. बच्चों को खेल-खेल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना और आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाना। अशोक शर्मा/ 5 बजे/ 11 फरवरी 2026