(भोपाल)अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों एवं परिवारों के समग्र विकास को दी गई बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता : मंत्री चौहान

भोपाल(ईएमएस)। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों और परिवारों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए व्यापक बजट प्रावधान किए गए हैं, जिससे शिक्षा, आवास, छात्रावास एवं सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों एवं परिवारों के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। विभागीय योजनाओं के लिए किए गए बजट प्रावधानों से शिक्षा, छात्रावास, आवास सहायता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। यह बजट अनुसूचित जाति वर्ग के शैक्षणिक सशक्तिकरण और सामाजिक उन्नयन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मंत्री चौहान ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए 766 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति छात्रावासों के संचालन के लिए 317 करोड़ रुपये और एकीकृत छात्रावास योजना के लिए 167 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। सीनियर छात्रावासों के लिए 113 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 में राहत के लिए 220 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों को आवास सहायता प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपये और 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग ) के लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए 109 करोड़ रुपये और विविध छात्रवृत्तियों के लिए 108 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए 76 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों के विकास के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक एवं अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के लिए 50 करोड़ रुपये की अनुदान राशि भी निर्धारित की गई है। मंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। इन प्रावधानों से अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आएगा। हरि प्रसाद पाल / 18 फरवरी, 2026