नया बीज बिल- 2026: किसानों के हक और बीज की क्वालिटी के लिए नई दिशा (लेखक- सुनील कुमार महला/ ईएमएस)

भारत दुनिया के खेती-बाड़ी वाले देशों में से एक है। यह कहना गलत नहीं होगा कि देश की एक बड़ी आबादी अभी भी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। अनुकूल मौसम, उपजाऊ मिट्टी और अलग-अलग भौगोलिक हालात कई तरह की फसलों की खेती के लिए सही हैं। गेहूं, चावल, गन्ना, दालें, तिलहन, कपास और मसाले जैसी फसलें न सिर्फ देश की खाने की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि एक्सपोर्ट के ज़रिए विदेशी मुद्रा कमाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। खेती-बाड़ी का सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लाखों लोगों को रोज़गार देता है। इसके अलावा, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, मछली पालन और बागवानी जैसे सहायक सेक्टर किसानों की इनकम बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। समय-समय पर लागू की गई सरकारी योजनाएं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेती को ज़्यादा प्रोडक्टिव, फायदेमंद और टिकाऊ बनाने में मदद कर रहा है। इस तरह, खेती न सिर्फ रोज़ी-रोटी का ज़रिया है, बल्कि भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने-बाने का एक अहम हिस्सा भी है। इस संदर्भ में, भारत सरकार एक नया सीड्स बिल, 2026 लाने की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े सुधार लाना है। यह पुराने सीड्स एक्ट, 1966 की जगह लेगा। अभी, सीड इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी में तरक्की और मल्टीनेशनल कंपनियों के बढ़ते असर की वजह से, पुराना कानून काफी नहीं माना जा रहा है। सरकार का मकसद किसानों को मजबूत कानूनी सुरक्षा देना, सीड मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाना और कॉर्पोरेट कंपनियों की मनमानी पर असरदार कंट्रोल करना है। कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों, सीड इंडस्ट्री और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से इनपुट लेने के बाद इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इसे पार्लियामेंट के मौजूदा सेशन में पेश करने और जल्द से जल्द पास करने का प्लान है। नए कानून का बैकग्राउंड 2015-16 के बीटी कॉटन विवाद से जुड़ा है। जैसा कि पाठक जानते हैं, रॉयल्टी को लेकर अमेरिकी कंपनी मोनसेंटो और भारतीय सीड कंपनियों के बीच एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया था। मोनसेंटो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा रॉयल्टी ले रही थी, जिससे सीड की कीमतें बढ़ गईं और किसानों पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ पड़ा। भारत सरकार ने बीटी कॉटन के बीजों के लिए एक सीलिंग प्राइस और रॉयल्टी में कमी का ऑर्डर दिया। कंपनी ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। इस कानूनी लड़ाई से पता चला कि पुराना कानून मल्टीनेशनल कंपनियों की पावर को कंट्रोल करने और बीज की कीमतों और क्वालिटी पर सरकार के अधिकार को साफ करने में कमजोर था। असल में, इसी स्थिति ने नए सीड्स बिल का आधार बनाया। प्रस्तावित सीड्स बिल 2026 सभी बीजों का सरकारी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी बनाता है, और बिना सरकारी मंज़ूरी के कोई भी बीज बाज़ार में नहीं बेचा जाएगा। पुराने कानून के तहत, कंपनियां अपने बीजों को असली लेबल वाली कैटेगरी में बिना किसी सख्त रजिस्ट्रेशन ज़रूरत के बेच सकती थीं, लेकिन अब यह तरीका खत्म कर दिया जाएगा। नया कानून बीजों के लिए साफ क्वालिटी स्टैंडर्ड तय करेगा। अगर कोई बीज खराब निकलता है और फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो संबंधित कंपनी को किसानों को हर्जाना देना होगा। यह कहना सही होगा कि इससे किसानों को सीधे कानूनी अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा, बिल में एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और एक नेशनल सीड रजिस्टर का भी प्रावधान है। इससे यह पक्का होगा कि हर बीज की वैरायटी, बनाने वाले और मालिक की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित रहे। इससे नकली और घटिया बीजों की बिक्री रुकेगी और बीज की चोरी और गुमराह करने वाले दावों पर कंट्रोल होगा। बिना रजिस्टर्ड बीज बेचने, क्वालिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करने या गलत जानकारी देने वाली कंपनियों के लिए सख्त सज़ा और भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। बीज की कीमत और क्वालिटी कंट्रोल में सरकार की भूमिका को और मज़बूत और साफ़ किया जाएगा, जिससे बड़ी कंपनियाँ मनमानी रॉयल्टी या बहुत ज़्यादा कीमत वसूल नहीं कर पाएँगी। असल में, सरकार ने यह भी साफ़ किया है कि किसानों को पारंपरिक बीजों के लिए बिना किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत के अपने बीज बदलने और बेचने की आज़ादी बनी रहेगी। कुल मिलाकर, नया सीड्स बिल 2026 एक ज़रूरी और बड़ा कानूनी सुधार है जो किसानों को मुआवज़ा, बीज बाज़ार में ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी एश्योरेंस और कॉर्पोरेट कंट्रोल पर रोक का अधिकार पक्का करता है। अच्छी खबर यह है कि नकली बीजों की वजह से पैसे का नुकसान और मानसिक तनाव झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए कानूनी नियमों को मज़बूत किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रस्तावित बिल में नकली बीज बेचने पर 30 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल का प्रावधान है। इसके अलावा, सरकार बीजों की कीमत और क्वालिटी को रेगुलेट करेगी, जिससे कंपनियां किसानों से मनमानी कीमतें नहीं वसूल पाएंगी। नकली बीजों के साथ-साथ नकली खाद की समस्या भी लंबे समय से है। बीज बनाने वालों की तरफ से दिए जाने वाले बीजों की क्वालिटी खराब होने से यह समस्या और बढ़ गई है। मौजूद डेटा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में देश में 250,000 से ज़्यादा किसान नकली बीजों की वजह से परेशान हुए हैं। फसल खराब होने से मेंटल स्ट्रेस बढ़ा है और सुसाइड की खबरें भी आई हैं। असल में, एक साल में फसल खराब होने का खामियाजा किसानों को अगले चार से पांच साल तक भुगतना पड़ता है। कर्ज का बोझ भी बढ़ जाता है। देश में शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां नकली खाद और बीजों का धंधा न हो। जैसा कि एक जाने-माने हिंदी अखबार ने लिखा, सरकार ने लोकसभा में माना है कि साल 2024-25 में टेस्ट किए गए 2.5 लाख सैंपल में से 32,525 बीज नकली पाए गए। मार्केट में कितनी बड़ी मात्रा में नकली खाद और बीज पहुंच रहे हैं, इसका सही डेटा मौजूद नहीं है। किसानों को तब पता चलता है जब उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। हिंदी अखबार यह भी साफ-साफ कहता है, चाहे महाराष्ट्र में नकली कपास के बीजों से प्रभावित किसानों का मामला हो या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में छापे के दौरान जब्त किए गए नकली खाद और बीजों का मामला हो-कमजोर कानून व्यवस्था हर जगह दोषियों को बचा रही है। हर साल हजारों परिवार इस समस्या से प्रभावित होते हैं, क्योंकि फसल खराब होने से कर्ज बढ़ जाता है और परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं। यह भी चिंता की बात है कि हाल के सालों में छापे कम हुए हैं, और दोषियों को सजा भी काफी कम मिली है। असरदार मॉनिटरिंग की कमी के कारण, संबंधित एजेंसियां ​​अक्सर लापरवाही के लिए किसानों को ही दोषी ठहराती हैं। यह बात कि नकली बीजों के बारे में सिर्फ एक-तिहाई शिकायतों पर ही कार्रवाई हुई है, इस स्थिति का सबूत है। आखिरकार, बुनियादी सवाल किसानों की सुरक्षा और भरोसे का है। सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, उन्हें सख्ती से लागू करना भी जरूरी है। किसानों का भरोसा तभी वापस लाया जा सकता है जब एक पारदर्शी जांच सिस्टम, तुरंत मुआवजा देने का सिस्टम और दोषियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई हो। नहीं तो, एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों के सामने जो संकट है, उसे हल करना मुश्किल होगा। (सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट और युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड।) ईएमएस / 01 मार्च 26