मंत्रि-परिषद के बड़े फैसले : सरकारी सेवकों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता, 6,940 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी

:: रीवा में महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत; दिव्यांग संस्थाओं के अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़कर हुआ 18 हजार :: भोपाल/इंदौर (ईएमएस)। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय भोपाल में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने राज्य के सातवें वेतनमान प्राप्त शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के लिए 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। इस वृद्धि के चलते 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान छह समान किश्तों में मई से अक्टूबर 2026 के बीच किया जाएगा। सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के परिजनों को यह एरियर एकमुश्त दिया जाएगा। इसके साथ ही पेंशनर्स को भी सातवें वेतनमान के तहत 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के तहत 257 प्रतिशत पेंशन राहत देने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास के लिए कुल 6,940 करोड़ रुपये के विभिन्न निर्माण कार्यों और योजनाओं की निरंतरता को 2030-31 तक के लिए स्वीकृति दी है। इसमें वाणिज्य कर विभाग के तहत ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना विकास के लिए 2,933 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग के तहत नवीन विधायक विश्राम गृह, मंत्रालय भवन तथा स्टेट गेस्ट हाउस निर्माण के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। सिंचाई क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 82 करोड़ 39 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे त्योंथर और जवा तहसील के 18 गांवों की 4500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और लगभग 950 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। सामाजिक न्याय विभाग के तहत दिव्यांगता क्षेत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय अब स्कूल शिक्षा विभाग के वर्ग-1 के समान 18 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। युवाओं और बच्चों के कल्याण के लिए भी बैठक में अहम् फैसले हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को सैन्य और पुलिस बलों में भर्ती के लिए सक्षम बनाने हेतु शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्रतिवर्ष 4000 युवाओं को 10 स्थानों पर आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें प्रतिमाह 1000 से 1100 रुपये की शिष्यवृत्ति भी मिलेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष के अति कम वजन वाले बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार की राशि 8 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। खाद्य विभाग की स्मार्ट पीडीएस, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम, उज्जवला और मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत जैसी 22 योजनाओं को 2030-31 तक निरंतर चलाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जनजातीय कार्य विभाग की अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं के लिए भी 102 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। प्रकाश/23 मार्च 2026