सोम डिस्टलरीज को हाईकोर्ट से लगा झटका

कहा- आबकारी विभाग की लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई पूर्णतः वैध और सही जबलपुर (ईएमएस)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से सोम डिस्टलरीज को झटका लगा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने आबकारी विभाग द्वारा सोम डिस्टलरीज और सोम डिस्टलरीज एंड ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध की गई निलंबन की कार्रवाई को पूर्णतः वैध और सही माना है। न्यायालय ने उक्त कंपनियों की ओर से दायर याचिकाओं को इस मत के साथ खारिज कर दिया कि शराब का व्यवसाय करना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो विभाग को लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने का पूरा अधिकार है। अपने 32 पन्नों के विस्तृत आदेश में एकलपीठ ने विभाग की कार्रवाई को विधि अनुसार निरूपित किया है। मंगलवार को सुनाए गए इस फैसले के बाद आबकारी विभाग की कार्रवाई पर कानूनी मुहर लग गई है। प्रकरण के मुताबिक 26 फरवरी 2024 को राज्य के आबकारी विभाग ने उक्त कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें कंपनियों पर फर्जी परमिट के माध्यम से शराब के अवैध परिवहन के गंभीर आरोप लगाए गए थे। जांच के उपरांत आबकारी विभाग ने 4 फरवरी 2026 को एक बड़ा कदम उठाते हुए कंपनियों के कुल 8 लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। विभाग का तर्क था कि कंपनियों ने सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाने और धोखाधड़ी के जरिए व्यापारिक लाभ लेने का प्रयास किया है। इसी आदेश को कंपनियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे अब न्यायालय ने बरकरार रखा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सोम डिस्टलरीज कंपनियों की ओर से न्यायालय में यह दलील दी गई कि जिस शो-कॉज नोटिस के आधार पर कार्रवाई की गई, वह 2023-24 की अवधि का था। चूंकि वह वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुका था, इसलिए उस नोटिस के आधार पर वर्तमान सत्र के लाइसेंसों पर कार्रवाई करना कानूनन गलत है। याचिकाकर्ताओं ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का हवाला देते हुए एक साथ 8 लाइसेंस बंद करने को अनुचित बताया था। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह और शासकीय अधिवक्ता मानस मणि वर्मा ने इन दलीलों का कड़ा विरोध करते हुए एकलपीठ को अवगत कराया कि धोखाधड़ी के मामलों में पुरानी अवधि के उल्लंघन नई लाइसेंस अवधि को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शो-कॉज नोटिस किसी निश्चित समयावधि तक सीमित नहीं रहता है। यदि किसी लाइसेंसधारी ने पूर्व में धोखाधड़ी की है, तो वह नए लाइसेंस के लिए पात्रता को प्रभावित करती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शराब का कारोबार पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होता है और नियमों के पालन की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि डिस्टिलिंग और बॉटलिंग जैसे गंभीर कार्यों में गड़बड़ी पाए जाने पर व्यापक कार्रवाई करना मनमाना कदम नहीं है। .../ 25 मार्च /2026