श्रीलंका के समुद्र में छिपा अरबों डॉलर का तेल-गैस भंडार, बदल सकती है क्षेत्र की ऊर्जा तस्वीर

-तीन ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस और अरबों बैरल तेल की संभावना कोलंबो,(ईएमएस)। श्रीलंका के समुद्री क्षेत्रों में विशाल प्राकृतिक संसाधनों के भंडार की संभावना ने वैश्विक ऊर्जा विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, देश के ऑफशोर क्षेत्रों में करीब तीन ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक प्राकृतिक गैस और कई अरब बैरल कच्चे तेल के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। सलिया विक्रमसूर्या के हवाले से बताया गया है कि यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। इतना ही नहीं, इससे क्षेत्रीय देशों को भी सस्ती ऊर्जा आपूर्ति का लाभ मिल सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इन संसाधनों का व्यावसायिक दोहन फिलहाल आसान नहीं है। मौजूदा समय में यह प्रक्रिया शुरुआती चरण में है और निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने की संभावना कम बताई जा रही है। इसके लिए व्यापक निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता और लंबे समय तक चलने वाली खोज प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान हाल के वर्षों में किए गए बेसिन मॉडलिंग और भूकंपीय (सीस्मिक) डेटा के विश्लेषण पर आधारित है। इन तकनीकी अध्ययनों से समुद्र के नीचे छिपे संसाधनों की बेहतर समझ मिली है, लेकिन अभी भी वास्तविक पुष्टि और निष्कर्ष के लिए और गहन शोध की आवश्यकता है। श्रीलंका ने इस दिशा में निवेश को आकर्षित करने के लिए नया रेगुलेटरी ढांचा भी तैयार किया है। इसमें पेट्रोलियम संसाधन अधिनियम 2021 शामिल है, जिसका उद्देश्य ऑफशोर संसाधनों की खोज में पारदर्शिता बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का भरोसा जीतना है। इसके तहत लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान और खुला बनाया गया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा कंपनियां अधिक रुचि दिखा सकें। वहीं, वैश्विक स्तर पर बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच यह खबर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ईरान और अन्य क्षेत्रों में जारी तनाव के कारण समुद्री व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिससे कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ा है। ऐसे में एशियाई देशों की नजर श्रीलंका जैसे संभावित ऊर्जा स्रोतों पर टिकी हुई है। यदि आने वाले वर्षों में श्रीलंका इन संसाधनों का सफलतापूर्वक दोहन कर पाता है, तो न केवल उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि क्षेत्रीय ऊर्जा संतुलन पर भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हिदायत/ईएमएस 25 मार्च 2026