वीआइपी कार्यक्रमों में ढोकर लाये नागरिकों की सुरक्षा गारंटी ले सरकार : कांग्रेस

लोकतंत्र में जनता सम्मान की अधिकारी , प्रदर्शन की वस्तु नहीं : भूपेन्द्र गुप्ता रैलियों में दुर्घटना बीमा की व्यवस्था अनिवार्य हो भोपाल (ईएमएस)। मध्य प्रदेश में वीआईपी कार्यक्रमों के दौरान आम नागरिकों, कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। हाल ही में छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रहे लोगों की बस दुर्घटना में कई लोगों की मौत होना इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि भीड़ जुटाने और प्रबंधन में भारी लापरवाही बरती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा कि आंकड़े बताते हैं मध्य प्रदेश में दुर्घटनाएं एक गंभीर संकट का रूप ले चुकी हैं। वर्ष 2023 में ही प्रदेश में 14,000 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर्ज की गई है, जबकि हर दिन औसतन 35–38 लोगों की जान जा रही है। पिछले एक दशक में यह संख्या लाखों तक पहुंचती है, जो बताती है कि सुरक्षा व्यवस्थाओं में अभी भी गंभीर खामियां बनी हुई हैं। गुप्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में जब आम नागरिक पहले से ही असुरक्षित परिवहन व्यवस्था का सामना कर रहे हैं, तब वीआईपी कार्यक्रमों के नाम पर लोगों को जबरन भीड़ में शामिल करना, लंबी दूरी तक ढोकर ले जाना और बिना पर्याप्त सुरक्षा के वापस भेजना अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना और अमानवीय है। उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की कि वीआईपी कार्यक्रमों के लिए मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाया जाए और उसका सख्ती से पालन हो। किसी भी प्रकार के सरकारी दबाव या बाध्यता से लोगों को भीड़ में लाना पूरी तरह बंद किया जाए। कार्यक्रम में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य दुर्घटना बीमा सुनिश्चित किया जाए। किसी भी दुर्घटना में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपये का मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार उठाए। कार्यक्रमों के लिए परिवहन, भोजन, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं की पूर्व सुनिश्चित व्यवस्था अनिवार्य की जाए। लोकतंत्र में जनता सम्मान की अधिकारी है, प्रदर्शन की वस्तु नहीं। सरकार को यह समझना होगा कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता भीड़ से नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान से मापी जाती है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसे हादसे आगे भी दोहराए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार पर होगी। .../ 28 मार्च /2026