नवीन आवासीय योजनाओं को लेकर आवासन मण्डल में तैयारियाँ तेज

जयपुर (ईएमएस)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में राजस्थान आवासन मण्डल आम आदमी के आवास का सपना पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य बजट घोषणा 2026-27 की क्रियान्विति में जल्द ही प्रदेश के विभिन्न जिलों जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, टोंक, नागौर, अलवर, करौली और भीलवाड़ा में विभिन्न आय वर्गों के लिए मण्डल नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे ई डब्लू एस, एलआईजी, मध्यम आय वर्गों और उच्च आय वर्गों के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर मंगलवार को आवास भवन में आवासन आयुक्त श्री अरविंद पोसवाल ने अहम बैठक ली। श्री पोसवाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशानुरूप मण्डल आम जन के आवास के सपने को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने अभियंताओं एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नवीन योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को सर्वोच प्राथमिकता के साथ पूरा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि इनके निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। श्री पोसवाल ने कहा कि चाहे ई नीलामी हो या आवासीय योजना, सैंकड़ों आवेदन और नीलामी द्वारा अर्जित करोड़ों का राजस्व इस बात का प्रमाण है कि आज भी आवासन मण्डल संपत्तियों में निवेश एवं घर खरीदने के लिए लोगों की पहली पसंद है । हमे हरसंभव प्रयास करना है कि हम इस प्रथम पायदान पर बने रहें और भविष्य में भी मण्डल के प्रति लोगों के विश्वास और रुझान को कायम रख सकें।उल्लेखनीय है कि जयपुर के समीप फागी तथा चोमू में भी आवासन मण्डल विभिन्न आय वर्ग के लिए नई योजनाएं लाने जा रहा हैइस बैठक में नवीन योजनाओं के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी गहन मंथन किया गया। श्री पोसवाल ने संपत्तियों के चिन्हीकरण व भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों की भी समीक्षा की। आवासन आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि मण्डल की संपत्तियों को चिन्हित कर वहाँ बोर्ड लगाएं ताकि उन संपत्तियों पर अवैध कब्जे न हों। अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई कर मण्डल मुख्यालय को अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि चाहे नवीन आवासीय योजना हो या अवैध अतिक्रमण, सभी अधिकारी एवं अभियंता इनकी सघन निगरानी करें। साथ ही, साप्ताहिक कार्य प्रगति से उन्हें अवगत कराए। अशोक शर्मा/ 5 बजे/ 8 अप्रेल 2026