संसद नया इतिहास रचने के करीब जो अतीत की संकल्पनाओं को करेगा साकार

-पीएम मोदी ने कहा- महिलाओं की भागीदारी देश के लोकतंत्र को करती है मजबूत नई दिल्ली,(ईएमएस)। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक ढांचे में महिलाओं के लिए आरक्षण की जरुरत पर बल दिया है। सोमवार को नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी देश के लोकतंत्र को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि भारत की नारी शक्ति ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है और संसद के बजट सत्र का विशेष सत्र इसी महीने की 16 तारीख से होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास, जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समतामूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो, बल्कि हमारी कार्य संस्कृति का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16,17,18 अप्रैल है। उन्होंने कहा कि 2023 में नई संसद में हमने नारीशक्ति वंदन अधिनियम के रूप प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक होने जा रही है और उससे पहले आज नारी शक्ति वंदन का ये कार्यक्रम, इसके जरिए हमें देश की कोटि-कोटि माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। पीएम ने कहा कि आप सभी देश के कोने-कोने से आई हैं। आपकी इस उपस्थिति के लिए, इस अहम काम के लिए आपने जो समय निकाला है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था। इस विमर्श को करीब 4 दशक बीत गए। इसमें सभी पार्टियों के और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल हैं। हर दल ने इस विचार को अपने-अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। उन्होंने देश की गरिमा और गौरव, दोनों को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं भी हैं। आज भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। करीब 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब-करीब 50फीसदी तक पहुंच चुकी है। पीएम ने कहा कि लाखों महिलाओं की राजनीति और सामाजिक जीवन में ये सक्रियता, दुनिया के बड़े-बड़े नेताओं और राजनीति के विशेषज्ञों के लिए भी बहुत ही हैरान करने वाली होती है। इससे भारत का गौरव बढ़ता है। अनेक अध्ययनों में ये सामने आया है कि जब निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी, तो इससे व्यवस्थाओं में भी संवेदनशीलता आई है। महिलाएं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी ही नहीं थी, तो उन्हें बैंकिंग का लाभ कैसे मिलता। हमने जनधन योजना शुरू की, तो देश की 32 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खोले गए। सिराज/ईएमएस 13अप्रैल26