आधी आबादी आरक्षण का अपना पूरा हक मोदी सरकार से लेकर रहेगी : रागिनी नायक

भोपाल (इरएमएस)। देश की आधी आबादी आरक्षण का अपना पूरा हक मोदी सरकार से लेकर रहेगी। चाहे मोदी जी राह में कितने भी रोड़े क्यों ना अटका दें, किन्तु-परन्तु अगर-मगर की कितनी भी शर्तें क्यों ना लगा दें, जि़द है ये कांग्रेस पार्टी की कि हम महिलाओं को 33 आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। यही नहीं दलित समाज से, आदिवासी समाज से, पिछड़े वर्ग से आयी अपनी बहनों को भी आरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं होने देंगे। यह बात कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कायालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। रागिनी ने कहा कि 17 अप्रैल 2026 का दिन ऐतिहासिक है। इस दिन देश को विभाजित करने के मोदी सरकार के खतरनाक मनसूबों पर विपक्ष की एकता ने पानी फेर दिया। ये संविधान और लोकतंत्र की जीत का दिन है, भारत की एकता और अखंडता की जीत का दिन है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि संसद में महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो गया था, वो आज भी कानून है, बस मोदी जी उसे लागू नहीं होने दे रहे हैं। महिला आरक्षण के प्रति मोदी सरकार की गंभीरता इसी बात से समझ आ जाती है कि 3 साल पहले पारित बिल की अधिसूचना मोदी सरकार 16 अप्रैल 2026 को रात 9.55 पर जारी करती है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच नींद से जाग कर विशेष सत्र बुलाती है। उन्हेंने कहा कि हम तो मांग कर रहे हैं कि 543 सीटों पर महिला आरक्षण आज ही हो जाए और हमारे पिछड़े वर्ग की बहनों को भी उसमें 1/3 जगह मिले। पर ऐसा परिसीमन जिससे दक्षिण के राज्यों की, उत्तर पूर्वी राज्यों की, छोटे राज्यों की हिस्सा चोरी हो, जिससे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की महिलाओं की हिस्सा चोरी हो वो हम नहीं होने देंगे। सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा कि जब भी ऐसा परिसीमन हो जिससे लोकसभा की सीटें बढ़े तो उसमें सभी प्रदेशों की हिस्सेदारी राजनैतिक निष्पक्षता से होनी चाहिए ना कि केवल अंक-गणित के हिसाब से । मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष की नियत में खोट है। संविधान का 73वें और 74वें संशोधन कर के राजीव गांधी की सरकार पंचायत और लोकल बॉडीज के चुनाव में महिलाओं के लिए 33 आरक्षण ले कर आयी जिसके चलते आज निगम में और पंचायतों में 15 लाख से ज्यादा चुनी हुई महिलाएँ हैं। 1989 में जब राजीव गांधी से बिल ले कर आए तो 4 बड़े भाजपायी नेताओं ने विरोध में वोट किया - अटल बिहारी वाजपायी, लालकृष्ण आडवानी, जसवन्त सिंह और राम जेठमलानी। संघी-भाजपायी कल भी महिला विरोधी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सोनिया गंधी, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पीए 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल लायी और उसे पारित करवाया। लोकसभा में हमारे पास संख्या बल नहीं था इसलिए हम बिल पास नहीं करवा पाए लेकिन 10 साल पुर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार की क्या मजबूरी थी कि महिला आरक्षण लागू नहीं करवा पाए? उन्हेंने कहा कि महिला समता, समानता, सशक्तिकरण और सम्मान को ले कर अगर किसी की नीति और नियत में खोट है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है अगर मोदी जी की नियत साफ होती तो जब 2018 में जब राहुल गांधी ने मोदी जी को चिट्ठी लिख कर 2019 से महिला आरक्षण लागू करने की मांग की थी और पूरण समर्थन का वादा किया था, तो मोदी जी 2019 से महिला आरक्षण लागू करवाते ! अगर मोदी जी की नियत साफ होती तो 2023 में सर्व-सम्मति से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियमÓ को जनगणनाÓ और परिसीमन की बैसाखियों पर 2034 तक नहीं लटकाते ! अगर मोदी जी की नियत साफ होती तो महिला आरक्षण की आज़ में परिसीमन को हथियार बना कर अपने सियासी $फायदे के लिए देश की एकता और अखंडता पर प्रहार ना करते ! अगर मोदी जी की नियत साफ होती तो दो प्रदेशों के चुनाव के बीच में विशेष सत्र बुलाने के बजाए 29 अप्रैल के बाद सर्व दलीय बैठक बुलाते, देश के सभी मुख्यमंत्रियों और जन-प्रतिनिधियों की राय लेते, विपक्ष से संवाद स्थापित कर आम राय बनाने का प्रयास करते ! अगर मोदी जी की नियत साफ होती तो कांग्रेस की मांग - कि अभी 543 सीट पर ही महिला आरक्षण लागू करिए और एससी/एसटी और ओबीसी महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुरक्षित करिए, मोदी जी ने सहर्ष मान ली होती ! पर इसके ठीक विपरीत, अपनी विफलताओं का ठीकरा आज मोदी जी कांग्रेस पर फोड़ना चाहते हैं। वो भूल जाते हैं कि इस देश की महिलाएँ कितनी समझदार हैं। प्रियंका गांधी ने देश की महिलाओं की ओर से व्यक्त किया कि महिलाएँ तुरन्त भाप जाती हैं कि कौन उनके साथ छल-कपट कर रहा है, कौन बहानेबाज़ी और जुमलेबाज़ी कर रहा है, कौन उनके सम्मान और उनके अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सही कहा मोदी जी ने कि महिलाएँ अपना अपमान कभी नहीं भूलती। महिलाएँ अपना अपमान कभी नहीं भूलती मोदी जी। कांग्रेस को महिला विरोधी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। देश की अपेक्षा थी कि मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश में एक मुखिया, एक अभिभावक की तरह बात करते। महिला आरक्षण को लागू कराने का सरकार का प्लान ऑफ एक्शन बताते, महिलाओं के सशक्तिकरण और अधिकारों की बात करते, विपक्ष से संवाद और समन्वय स्थापित करने की बात करते। लेकिन उन्होंने तो कांग्रेस के खिला$फ रुदन और विलाप के अलावा कुछ नहीं किया। 29 मिनट के भाषण में 58 बार कांग्रेस का नाम लिया और कोसा। रागिनी ने अंत में कहा कि मोदी जी एक मौका और है आपके पास। यदि आप सच में चाहते हैं कि आपकी महिला विरोधी छवि में थोड़ा सुधार हो को कांग्रेस की ये मांग स्वीकार कीजिए कि 543 सीटों में ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। आने वाले मनसून सत्र में ये कानून लागू हो। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी 1/3 हिस्सेदारी मिले। कांग्रेस आपको पूर्ण समर्थन देगी। लेकिन यदि आप समझते हैं कि जनता की आँखों में महिला आरक्षण को नाम की धूल झोंक कर, विभाजनकारी परिसीमन करवा लेंगे, तो अपनी गलत फहमी दूर कर लीजिए।