क्षेत्रीय
29-Apr-2026
- शशि भूषण दूबे कंचनीय/ मोहम्मद अमीन शेख मिर्जापुर (ईएमएस)। नेशनल लायर एसोसिएशन कमेटी लालगंज के अध्यक्ष चंद्र दत्त त्रिपाठी के नेतृत्व में बुधवार को अधिवक्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक 28 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने शिक्षा न्यायिक सुधार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों के लिए आवाज बुलंद किया। पत्रक में अधिवक्ताओं के बच्चों को प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई। साथ ही माध्यमिक शिक्षकों की तर्ज पर अधिवक्ताओं को भी विधान परिषद एवं विधान सभा में 20-20 सीटों के आरक्षण तथा राज्यसभा और लोकसभा में भी समुचित प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई। अधिवक्ताओं ने न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्यायिक लोकपाल के गठन की मांग उठाई। इसके अलावा न्यायालय से जुड़े कर्मचारियों—मुंसियों, टाइपिस्टों, स्टाम्प वेंडरों व बार एसोसिएशन कर्मियों—के लिए “न्याय सेवक कल्याण कोष” की स्थापना कर उन्हें पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं देने की भी मांग की गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि 60 वर्ष से पहले किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाए। बेटी के लिए पांच लाख रुपये विवाह अनुदान और बेटे के लिए दो लाख रुपये सहायता की मांग रखी गई। नए अधिवक्ताओं के लिए एमबीबीएस चिकित्सकों की तर्ज पर दो वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप और चार हजार रुपये मासिक मानदेय देने का भी प्रस्ताव रखा गया। अधिवक्ताओं ने प्रत्येक अधिवक्ता परिवार का सदस्यता रजिस्टर तैयार कर उसे वेबसाइट पर दर्ज करने की भी मांग की। इसके साथ ही लालगंज तहसील परिसर में पेयजल समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी महेंद्र कुमार सिंह ने दो दिनों के भीतर बोरिंग कराने और वाटर कूलर चालू कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश त्रिपाठी, प्रभुनाथ द्विवेदी, अरुण त्रिपाठी, राजकुमार पांडेय, उमाशंकर सिंह, राजेंद्र मौर्य, दुर्गा प्रसाद मिश्रा, आलोक त्रिपाठी, संतोष कुमार त्रिपाठी, अशोक कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार यादव एवं सूर्य प्रताप सिंह सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे। .../ 29 अप्रैल /2026
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