दलितों और आदिवासियों को न्याय दिला पाएगी सरकार?

- समान नागरिक संहिता कानून को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठाए सवाल, कहा भोपाल (ईएमएस)। मध्य प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी लागू होगा। इसे लेकर सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कई सवाल उठाए है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि यूसीसी सर्वसम्मति से लागू होगा या जबरन थोपा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि दलित-आदिवसी यूसीसी में रहेंगे या नहीं? सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है। क्या पीछे के दरवाजे से दलित-आदिवासियों को यूसीसी में शामिल करना चाहती है। क्या 7 लोगों की कमेटी यूसीसी से ये तय करेगी की किसे रहना चाहिए और किसे नहीं ? सरकार को कमेटी के बजाय प्रदेश की जनता से आम राय लेना चाहिए। असलम चमड़ा को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधा हैं। उन्होंने कहा कि असलम हो या सौरभ शर्मा, सरकार का संरक्षण इन लोगों पर है। असलम के कनेक्शन नगर निगम से जुड़े हुए है। उसके तार मंत्री से कैसे जुड़े है ये सबको पता है। सौरभ शर्मा के तार विभाग से कैसे जुड़े है ये सबको पता है। विपक्ष ने अपना काम किया लेकिन सत्ता पक्ष ने आरोपियों को बचाया। सरकार ओबीसी आरक्षण पर जनता को गुमराह कर रही सिंघार ने ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टलने पर भी प्रतिक्रिया दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से जुड़े लोग अपने परिवार वालों को वकील बनाना चाहते हैं, लेकिन ओबीसी पर ध्यान नहीं देती। सरकार ओबीसी आरक्षण पर जनता को गुमराह कर रही है। बीजेपी सिर्फ ओबीसी के वोट लेना चाहती है, बस मुख्यमंत्री का चेहरा ओबीसी के नाम का दिखा रही है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि ‘सरकार बार-बार कोर्ट के पाले में गेंद क्यों डाल रही है ? सरकार अपने ही प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय कर रही है।’ विनोद / 29 अप्रैल 26