अनुसूचित जनजातियों के हितों की योजनाओं की हुई समीक्षा

- आयोग सदस्य भगत सिंह नेताम ने अधिकारियों को दिए निर्देश बालाघाट (ईएमएस). मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य भगत सिंह नेताम ने शुक्रवार 8 मई को बैहर परियोजना कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक सह कार्यशाला में जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बैहर एसडीएम अर्पित गुप्ता, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शकुंतला डामोर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में नेताम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कान्हा बफर क्षेत्र में आदिवासियों की कितनी भूमि सामान्य वर्ग के लोगों को ट्रांसफर हुई है, इसकी गंभीरता से जांच की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि एचसीएल से प्रभावित आदिवासियों को आदर्श पुनर्वास योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिए कि सामुदायिक वन संसाधन से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई जाए, वन क्षेत्रों में अनावश्यक सडक़ों के निर्माण से बचा जाए। इसके साथ ही पेसा एक्ट के तहत नियुक्त मोबिलाइजरों की गतिविधियों में गति लाने के निर्देश भी दिए गए। नेताम ने मनरेगा मजदूरों के लंबित भुगतान शीघ्र कराने पर जोर देते हुए कहा कि श्रमिकों को समय पर मजदूरी मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जिले में निवासरत भारिया जनजाति के हितग्राहियों को आहार अनुदान योजना का लाभ दिलाया जाए। बैठक में ग्राम समरिया की पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने तथा वर्षा ऋतु से पूर्व पुल-पुलियाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दिए गए। बैठक सह कार्यशाला के दौरान भगत सिंह नेताम ने बैहर विकासखंड के ग्राम सुमेरीखेड़ा निवासी नरसिंह तेकाम, सुखलाल उईके, मेहतर परदेशी, सुखराम एवं जानकी बाई को वन अधिकार पट्टों का वितरण भी किया। इस अवसर पर हितग्राहियों ने शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। भानेश साकुरे / 08 मई 2026