केरल में सीएम के नाम पर संशय, बीजेपी का तंज.......5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे

आईएनसी का मतलब आई नीड चेयर, आई नीड सत्ता नई दिल्ली (ईएमएस)। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली है, जबकि पुडुचेरी और असम में नेतृत्व संबंधी निर्णयों की औपचारिक घोषणा हो गई है। केवल केरल में ही कांग्रेस पार्टी दवारा सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जहां मुख्यमंत्री के नाम को लेकर नई दिल्ली में पर्दे के पीछे गहन चर्चा चल रही है। मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कांग्रेस की अंदरूनी कलह बताया। केरल में मुख्यमंत्री के नाम पर जारी संशय को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वीडियो जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, भाजपा ने बंगाल में सरकार बना ली है। असम में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। लेकिन केरल में पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद कांग्रेस पूरी तरह असमंजस में है। बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने कहा, यह कांग्रेस का तरीका है। शायद वे केरल में हर साल एक और 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने उदाहरण देकर कहा, इससे पहले हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और पंजाब में पहले भी सीएम पद को लेकर पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई। हम लोगों ने इन सभी राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस बनाम कांग्रेस का संघर्ष देखा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, आईएनसी का मतलब आई नीड चेयर, आई नीड सत्ता। वहीं मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की हाईकमान केरल सीएम को लेकर अंतिम निर्णय लेने से पहले हरसंभव राजनीतिक परिणाम पर सावधानीपूर्वक विचार कर रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि केरल में गुटीय समर्थकों द्वारा अपने-अपने नेताओं के समर्थन में सड़कों पर खुलेआम विरोध प्रदर्शन करने के बाद, नेतृत्व दबाव की रणनीति के आगे झुकता हुआ प्रतीत न होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दिल्ली में केरल के नेताओं से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने बिगड़ते राजनीतिक माहौल और गुटबाजी के सार्वजनिक प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया। हालांकि उन्होंने अपने व्यापक रूप से चर्चित बयान, पहले थोड़ा आराम करें, आखिरकार, आप एक बड़ा युद्ध लड़कर आए हैं से माहौल को हल्का करने का प्रयास किया लेकिन हाईकमान का अंतर्निहित संदेश स्पष्ट रूप से दृढ़ था कि किसी भी समूह को दबाव अभियानों के माध्यम से अंतिम निर्णय को प्रभावित करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आशीष दुबे / 11 मई 2026