बालाजी वेयरहाउस खरीदी केंद्र पर किसानों से अवैध वसूली का खुलासा, विवाद पर प्रशासन ने दर्ज कराई FIR

- कलेक्टर ने किसान संगठन की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट को किसान बनाकर उपार्जन केंद्र भेजा, जांच में मिली अनियमितता.... नर्मदापुरम (ईएमएस)। जिले में गेहूं उपार्जन कार्य में किसानों से अवैध वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने संवेदनशील एवं किसान हितैषी कार्यवाही करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह को किसान के वेश में उपार्जन केंद्र भेजकर शिकायतों की गोपनीय जांच कराई। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन द्वारा कलेक्टर श्री मिश्रा के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि इटारसी रोड रैसलपुर में बालाजी वेयरहाउस स्थित उपार्जन केंद्र पर समिति प्रबंधक द्वारा एफएक्यू (FAQ) गेहूं मान्य करने के एवज में किसानों से अवैध राशि की मांग की जा रही है। शिकायतों की सत्यता परखने के लिए कलेक्टर श्री मिश्रा ने अनूठा रास्ता निकालते हुए सिटी मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम को किसान के वेश में मौके पर पहुंचकर जांच करने के निर्देश दिए। जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट किसान बनकर मोटरसाइकिल से बालाजी वेयरहाउस रैसलपुर पहुंचकर उपार्जन केंद्र की कार्यप्रणाली एवं एफएक्यू प्रक्रिया का प्रत्यक्ष परीक्षण किया। मौके पर गेहूं के नमूनों का दृश्य परीक्षण एवं तुलनात्मक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि सर्वेयर द्वारा भेदभावपूर्ण तरीके से एफएक्यू घोषित करने में अनियमितता बरती जा रही थी। जांच के दौरान संबंधित सर्वेयर एवं समिति प्रबंधक द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित करते पाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई । साथ ही संबंधित संस्था एवं दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज भी दर्ज कराई गई है। वहीं घटना के बाद इटारसी थाना में फूड इंस्पेक्टर जुबेर काजी द्वारा अपराध क्रमांक 448/2026 में बीएनएस की धारा 296(बी), 115(2), 351(3),3(5) के तहत आरोपी मुकेश साहू प्रबंधक बालाजी वेयरहाउस, सूरज सराठे सर्वेयर बालाजी वेयरहाउस रैसलपुर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया हैं। वहीं कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने स्पष्ट कहा है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार अथवा अवैध वसूली को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ईएमएस/राजीव अग्रवाल/ 20 मई 2026