(इंदौर) डिजिटल सुशासन और साइबर सुरक्षा में मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार, ई-नगर पालिका परियोजना सम्मानित

:: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश ने गढ़ा नया कीर्तिमान; मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी बधाई :: इंदौर (ईएमएस)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने डिजिटल सुशासन, ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व नवाचार किए हैं। यह राष्ट्रीय पुरस्कार उत्कृष्ट नागरिक सेवाओं और तकनीकी सुधारों की दिशा में राज्य के निरंतर प्रयासों का एक गौरवशाली प्रतीक है। यह बात नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को कही। प्रदेश की ई-नगर पालिका परियोजना को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को मध्य प्रदेश पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहा है। विभाग का उद्देश्य केवल सेवाओं का डिजिटलीकरण करना नहीं, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित डिजिटल इको सिस्टम स्थापित करना है, जहां तकनीक, सुरक्षा और नागरिकों का भरोसा एक साथ आगे बढ़ें। :: जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर से सुरक्षित है नागरिकों का डेटा :: ई-नगर पालिका परियोजना की तकनीकी खूबियों पर प्रकाश डालते हुए विजयवर्गीय ने बताया कि इसे नागरिकों के डेटा की सर्वोच्च सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक क्लाउड अवसंरचना, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, डेटा एन्क्रिप्शन और निरंतर साइबर निगरानी जैसे उन्नत मानकों पर विकसित किया गया है। वर्तमान में इसके अपग्रेड वर्जन ई-नगरपालिका 2.0 के तहत जीआईएस आधारित संपत्ति प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सेवाएं और उमंग ऐप सहित विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकरण किया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से 20 से अधिक मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। :: विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को मिलेगी मजबूती :: इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और तकनीकी टीम को बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह राष्ट्रीय सम्मान विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को और सुदृढ़ बनाएगा। विभागीय आयुक्त संकेत भोंडवे ने भी टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह पुरस्कार पूरी टीम के कड़े परिश्रम, नवाचार और राज्य में पारदर्शी डिजिटल सुशासन स्थापित करने के संकल्प का सुखद प्रतिफल है। प्रकाश/05 जून 2026