जन्मदर में रिकॉर्ड गिरावट ने बढ़ाई जापान की चिंता

टोक्यो (ईएमएस)। वर्ष 2025 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जापान की कुल आबादी घटकर लगभग 12 करोड़ 30 लाख रह गई है, जो वर्ष 2020 की तुलना में करीब 30 लाख कम है। हाल ही में जारी आंकड़ों ने सरकार और नीति निर्माताओं की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। जारी आंकडों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में जनसंख्या में लगभग 2.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जिसे 1920 में जनगणना शुरू होने के बाद सबसे बड़ी कमी माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार जापान में लगातार घटती जन्मदर और बढ़ती मृत्यु दर इस संकट के प्रमुख कारण हैं। देश में बच्चों की संख्या ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। मई 2025 के आंकड़ों के मुताबिक कुल आबादी में बच्चों की हिस्सेदारी केवल 10.8 प्रतिशत रह गई है, जो 1950 के बाद का सबसे कम स्तर है। यह स्थिति भविष्य में श्रमबल, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। जापान सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। बच्चों के पालन-पोषण में सहायता देने, परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराने और युवाओं को विवाह एवं परिवार बढ़ाने के लिए प्रेरित करने जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके बावजूद अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं। बड़ी संख्या में युवा महानगरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूरी बना रहे हैं। इसका प्रभाव यह है कि राजधानी टोक्यो की आबादी में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि देश के अधिकांश अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या लगातार घट रही है। मुख्य कैबिनेट सचिव माइनोरू किहारा ने स्वीकार किया है कि जनसंख्या में गिरावट की रफ्तार उम्मीद से कहीं अधिक तेज है। उन्होंने कहा कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए नए और प्रभावी उपायों पर काम कर रही है। वहीं, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मोनाको के बाद जापान दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां बुजुर्ग आबादी का अनुपात सबसे अधिक है। इधर विदेशी नागरिकों की संख्या बढ़कर 32 लाख से अधिक हो गई है, जो वर्ष 2020 में 27 लाख के आसपास थी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि नियंत्रित आव्रजन नीति जापान की जनसंख्या समस्या का एक प्रभावी समाधान हो सकती है। हालांकि राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर मतभेद बने हुए हैं। सरकार ने वर्ष 2030 तक की अवधि को जनसंख्या गिरावट की दिशा बदलने के लिए निर्णायक समय माना है। सुदामा/ईएमएस 07 जून 2026