निगम स्वामित्व की दुकानों के वास्तविक किरायेदारों का होगा सत्यापन

- सिकमी किरायेदारी पर लगाम लगाने चलेगा अभियान कटनी (ईएमएस)। नगर पालिक निगम कटनी द्वारा नगर के विकास कार्यों को और अधिक गति देने तथा निगम की आय को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से निगम स्वामित्व की दुकानों के वास्तविक आवंटियों द्वारा ही मौके पर व्यवसाय किए जाने के संबंध में परीक्षण अभियान प्रारंभ किया गया है। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने इस संबंध में विगत दिवस आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान बाजार शाखा को निगम स्वामित्व की दुकानों के वास्तविक आवंटियों एवं सिकमी किरायेदारों की पहचान करने के साथ ही बकाया किराया वसूली एवं नए अनुबंध निष्पादित कराने की प्रक्रिया को भी गति प्रदान करने के निर्देश दिए है। राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक ने बताया कि लंबे समय से अनेक निगम स्वामित्व की दुकानों के अनुबंध निष्पादित नहीं होने के कारण निगम को अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अब दुकानों के नए अनुबंध किए जाने से निगम की आय में वृद्धि होगी, जिससे शहर के विकास एवं नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह पहल केवल राजस्व वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि निगम संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। नए अनुबंधों के माध्यम से वास्तविक किरायेदारों की पहचान सुनिश्चित होगी, नियम विरुद्ध सिकमी एवं उप-किरायेदारी पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा तथा दुकानों के अवैध क्रय-विक्रय जैसी गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। इससे निगम संपत्तियों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। निगम प्रशासन का मानना है कि मजबूत राजस्व व्यवस्था ही बेहतर शहरी विकास की आधारशिला है। निगम को प्राप्त होने वाला किराया शहर में सड़क, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधाओं तथा अन्य जनहितकारी कार्यों पर व्यय किया जाता है। ऐसे में निगम संपत्तियों से होने वाली आय का नियमित और पारदर्शी संग्रहण आवश्यक है। निगम प्रशासन ने सभी निगम स्वामित्व की दुकानों के किरायेदारों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर दुकानों का बकाया किराया निगम कोष में जमा करें, इसके साथ ही जिन्होंने अभी तक अनुबंध नहीं कराया है वे नए अनुबंध पत्र निष्पादित कराकर निगम के इस राजस्व सुदृढ़ीकरण अभियान में सहयोग प्रदान करें, ताकि प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय का उपयोग शहर के समग्र विकास और नागरिक सुविधाओं के उन्नयन में किया जा सके। .../ 11 जून /2026