वन विभाग को 1600 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित

भोपाल (ईएमएस)। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्ति का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस वर्ष विभाग ने 1600 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 200 करोड़ रुपये अधिक है। यह अब तक की सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति है और पिछले तीन वर्षों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार बढ़ रही है वन विभाग की आय सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, वन विभाग की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग ने 1425 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था, जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा 1400 करोड़ रुपये था। वर्ष 2021-22 में 1444 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वन विभाग की आय में हर वर्ष स्थिर वृद्धि दर्ज की जा रही है। टिंबर से हुई सर्वाधिक आय वन विभाग को प्राप्त राजस्व में सबसे बड़ा योगदान टिंबर (लकड़ी) की बिक्री से हुआ है। इस वर्ष विभाग ने केवल टिंबर की बिक्री से 850 करोड़ रुपये की कमाई की। वन विभाग की नीलामी प्रक्रिया और बढ़ती मांग के कारण टिंबर की बिक्री में यह वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, अन्य वानिकी उत्पादों और पर्यावरण से जुड़े शुल्कों से भी विभाग को महत्वपूर्ण आय प्राप्त हुई है। ऑनलाइन और ट्रांसफर चालानों से बड़ी रकम वन विभाग की आय में डिजिटल प्रणाली का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऑनलाइन चालानों से विभाग को 1528 करोड़ रुपये की आय हुई, जबकि ट्रांसफर चालानों के माध्यम से 763 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। यह बताता है कि सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण की प्रक्रियाओं को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के प्रयास सफल हो रहे हैं। सरकार की नीति और भविष्य की योजना वन विभाग की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विशेषज्ञों का कहना है कि यह सरकार की कुशल नीति और योजनाओं का परिणाम है। सरकार ने वन उत्पादों के प्रबंधन, पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया और डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे राजस्व में वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले वर्षों में भी वन विभाग की आय में वृद्धि जारी रह सकती है। सरकार नई योजनाओं के तहत वानिकी उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इसके अलावा, जंगलों के सतत विकास और संरक्षण की नीतियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे राजस्व में और वृद्धि की संभावनाएं बन रही हैं।