निजी डेयरी संचालकों को मिले परामर्श सुविधा

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मप्र राज्य सहकारी दुग्ध संघ के बीच बॉन्ड के बाद की गई कार्यवाही की समीक्षा की, कहा -दूध उत्पाटन का वैल्यू एडिशन के बाद ही डेयरी प्रोडक्ट राज्य से बाहर भेजें भोपाल (ईएमएस)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जितना भी दूध उत्पादित किया जा रहा है, उसका वैल्यू एडिशन कराए जाने के बाद ही डेयरी उत्पाद प्रदेश से बाहर भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि सहकारी संघों के साथ-साथ निजी डेयरी संचालकों को भी आवश्यक परामर्श (कंसल्टेंसी) उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, अन्य राज्यों में अच्छी नस्ल की गायों और भैंसों से होने वाले दूध उत्पादन का अध्ययन कर, उन नस्लों को प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराने पर भी काम किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्यप्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ के बीच बॉन्ड के बाद की गई कार्यवाही की समत्व भवन में समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र में एनडीडीबी के विशेषज्ञता का लाभ पूरे प्रदेश को समान रूप से मिलना चाहिए। प्रदेश में बड़ी गोशालाएं विकसित की जा रही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों की बेहतर नस्ल की गायों और भैंसों को प्रदेश में लाने व उन्हें किसानों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना आवश्यक है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में उत्पादित दूध का पहले वैल्यू एडिशन हो और उसके बाद ही डेयरी उत्पादों को प्रदेश से बाहर भेजा जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में बड़ी गोशालाएं विकसित की जा रही हैं। इनके विकास और बेहतर प्रबंधन से भी दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय भी डेयरी टेक्नोलॉजी और एनिमल हसबेंडरी संबंधी कोर्स संचालित करें। दुग्ध संघ ने दूध के फैट की कीमत बढ़ाने की मांग की समीक्षा बैठक से पहले ही एनडीडीबी के अधीन आए दुग्ध संघ ने किसानों से लिए जाने वाले दूध के फैट की कीमतों में 1 मई से वृद्धि लागू कर दी है, ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके। गौरतलब है कि गत 11 अप्रैल को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एनडीडीबी और राज्य सहकारी दुग्ध संघ के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें आने वाले समय में दूध उत्पादन बढ़ाने पर विशेष फोकस कर, इस दिशा में ठोस कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। विनोद/ 5 मई /2025