(गांधीनगर) मुख्यमंत्री ने राज्य में विकास कार्यों के लिए खोला खजाना, 2204 करोड़ रुपये के कार्यों को दी मंजूरी

गांधीनगर (ईएमएस)| मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शहरी विकास वर्ष 2025 अंतर्गत शहरों तथा शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के साथ ‘अर्निंग वेल लिविंग वेल’ का ध्येय साकार करने के लिए नगरों-महानगरों में स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से 2204.85 करोड़ रुपए के कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। सम्बद्ध महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं तथा नगरीय-क्षेत्र विकास प्राधिकरणों ने स्थानीय आवश्यकता के अनुसार विकास कार्यों के लिए सामान्य सभा में मंजूरी लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष वित्तीय आवंटन की मांग की थी, जिसके अनुसार मुख्यमंत्री ने इस राशि के आवंटन को अनुमति दी है। शहरी परिवेश में परिवर्तन तथा नागरिकों के सशक्तिकरण से वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले शहरों के निर्माण का उद्देश्य विकास कार्यों की इन सैद्धांतिक स्वीकृतियों में अभिप्रेत है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शहरी विकास विभाग के इस वर्ष के बजट में वर्ष 2024-25 की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि कर 30325 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने नागरिक केन्द्रित शहरों के निर्माण को केन्द्र में रखकर इसके लिए स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के विभिन्न घटकों से सम्बद्ध नगरों तथा महानगरों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों के लिए वित्तीय आवंटन की अनुमति दी है। भूपेन्द्र पटेल ने शहरी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना अंतर्गत 597.73 करोड़ रुपए के कार्य मंजूर किए हैं। इनमें सूरत महानगर पालिका क्षेत्र में लगभग 857 सड़क मार्गों के कारपेट, री-कारपेट कार्यों, मौजूदा सड़क चौड़ीकरण, नई सड़क बनाने, सीसी रोड सहित विभिन्न कार्यों के लिए 464.92 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भावनगर महानगर पालिका क्षेत्र में फोर लेन सड़क, आरसीसी, मेटल ग्राउटिंग जैसे 20 सड़क मार्ग कार्यों के लिए 68 करोड़ रुपए तथा जामनगर पालिका क्षेत्र में सीसी रोड के 19 कार्यों के लिए 43.81 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने नवगठित मेहसाणा नगर पालिका को नई सड़कें बनाने, अंडरपास, एप्रोच रोड निर्माण आदि कार्यों के लिए 21 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भूपेन्द्र पटेल ने नगरों एवं महानगरों में भूमिगत सीवेज, स्टॉर्म वॉटर लाइन, गार्डन, लाइब्रेरी, रीचार्ज वेल, सिटी ब्यूटीफिकेशन, विशिष्ट पहचान के कार्यों तथा सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेट के कार्यों के लिए स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से कुल 1249.38 करोड़ रुपए के आवंटन की अनुमति दी है। तद्अनुसार; 3 नवगठित महानगर पालिकाओं में पोरबंदर को 200.35 करोड़ रुपए, आणंद को 4 करोड़ रुपए तथा मेहसाणा को 256 करोड़ रुपए सहित भावनगर महानगर पालिका को 451 करोड़ रुपए, जामनगर महानगर पालिका को 317 करोड़ रुपए एवं गांधीनगर महानगर पालिका को 171 करोड़ रुपए के कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने आउटग्रोथ एरिया डेवलपमेंट के लिए सड़क-मार्ग के कार्यों, भूमिगत सीवेज, बॉक्स ड्रेन, डामर रोड बनाने जैसे कार्यों के लिए 170.08 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इनमें भावनगर महानगर पालिका को 71 करोड़ रुपए, जामनगर महानगर पालिका को 66.91 करोड़ रुपए, मेहसाणा महानगर पालिका को 22.50 करोड़ रुपए, गोधरा नगर पालिका को 7.99 करोड़ रुपए तथा गणदेवी नगर पालिका को 1.68 करोड़ रुपए के कार्य शुरू करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने तीन शहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को कैनाल साइड प्रोटेक्शन वॉल, डीपी रोड निर्माण, लाइब्रेरी बिल्डिंग आदि के लिए 20.19 करोड़ रुपए के कार्य मंजूर किए हैं। इनमें सूरत नगरीय विकास प्राधिकरण (सुडा) के लिए 11.62 करोड़ रुपए, भावनगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बाडा) के लिए 1.40 करोड़ रुपए तथा राजकोट नगरीय विकास प्राधिकरण (रुडा) के लिए 7.17 करोड़ रुपए के कार्य शुरू करने की अनुमति दी गई है। स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना में निजी सोसाइटी जन भागीदारी घटक के अंतर्गत पेवर ब्लॉक, सीवेज कनेक्शन जैसे कार्यों के लिए वडोदरा महानगर पालिका को 2.49 करोड़ रुपए, कडी नगर पालिका को 2.29 करोड़ रुपए, गांधीनगर महानगर पालिका को 0.83 करोड़ रुपए, आणंद महानगर पालिका को 3.37 करोड़ रुपए तथा पालनपुर नगर पालिका को 0.24 करोड़ रुपए आवंटन की मुख्यमंत्री ने अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त; मुख्यमंत्री ने अंकलेश्वर नगर पालिका को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं सीनियर सिटीजन गार्डन के विशिष्ट पहचान के कार्यों के लिए 7.91 करोड़ रुपए आवंटित करने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान वर्ष 2005 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाने के साथ राज्य में नगरों-महानगरों में योजनाबद्ध सर्वग्राही विकास की दिशा दी थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सर्वग्राही विकास की इस दिशा को अधिक प्रबल बनाकर 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाते हुए राज्य के शहरों को वर्ल्ड क्लास, स्मार्ट एवं सस्टेनेबल बनाने के संकल्प के साथ विकास कार्यों के लिए यह वित्तीय आवंटन किया है। सतीश/08 मई