राज्य
28-May-2025
इन्दौर (ईएमएस) कलेक्टर इन्दौर आशीष सिंह के इस बयान पर कि अवैध कालोनियों की रजिस्ट्री शून्य करवाने खातिर जिला प्रशासन न्यायालय जायेगा। अवैध कालोनाइजरों से भुखण्ड धारकों को पैसा वापस दिलवायेगा। इस पर मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कानूनी पहलुओं का खुलासा करते शासन स्तर पर नीति नहीं होने का सवाल उठाने के साथ ही सरकार पर ही आरोप लगाते कहा है कि सरकार रजिस्ट्री से आने वाले धन से खजाना भरती रही अब नया कौतुक फैला रहे हैं जिला कलेक्टर की जिला प्रशासन अवैध कालोनियों की रजिस्ट्री शून्य घोषित करवाने खातिर न्यायालय जायेगा। रजिस्ट्री शून्य करवाने खातिर न्यायालय में स्टाम्प शुल्क जमा करना पड़ता है या अवैध अंतरण हुआ तो सिद्ध खरीददार को करना पड़ता है। द्विवेदी ने कहा कि जिला प्रशासन अवैध कालोनियों के निमार्ण नहीं रोक पाया, पहले की छोड़िए अभी कुछेक सालों में अवैध कालोनियों की बाढ़ आई हुई है, जिला प्रशासन दबाव प्रभाव और भाजपा नेताओं के कारण अवैध कालोनियों से नजर हटाए हुए है। एफआईआर दर्ज करवाने में समय लगाता रहा, पटवारी, आईआई, तहसीलदार, एसडीएम और कालोनी सेल शिकायतों के बाद कार्यवाही नहीं करता है। मप्र की भाजपा सरकार अवैध कालोनियों को वैध करने के नियम पर नियम बनाती रही। आनन्द पुरोहित/ 28 मई 2025
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