कर्मचारियों के निवेश पर प्रतिबंध को कांग्रेस ने बताया तुगलकी फरमान, सरकार से उठाए कई सवाल

रायपुर(ईएमएस)। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए शेयर बाजार की इंट्रा डे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी, और बीटीएसटी जैसे निवेश विकल्पों पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का प्रदेश कांग्रेस ने तीखा विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस फैसले को कर्मचारी विरोधी और अधिनायकवादी बताते हुए कहा कि यह सरकार का तुगलकी फरमान है, जो कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है। दीपक बैज ने कहा कि पहले सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश को लेकर सीधा प्रतिबंध जारी किया था। इसके बाद एक संशोधित आदेश लाकर आंशिक स्पष्टीकरण दिया गया, जिसमें इंट्रा डे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी और बीटीएसटी जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। बैज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा राज्य सरकार के अधीन सेवाएं देने वाले कर्मचारी कोई गुलाम नहीं हैं। वे वयस्क और स्वतंत्र नागरिक हैं जिन्हें अपने कमाए हुए पैसों का निवेश कहां करना है, यह तय करने का संवैधानिक अधिकार है। राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह कर्मचारियों पर इस प्रकार की निजी वित्तीय पाबंदियां थोपे। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि राज्य सरकार इंट्रा डे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी या बीटीएसटी को गैरकानूनी मानती है, तो उसे स्पष्ट करना चाहिए। अगर ये निवेश विकल्प वास्तव में अवैध हैं तो फिर सभी नागरिकों के लिए प्रतिबंधित क्यों नहीं किए जा रहे? सिर्फ कर्मचारियों पर ही ये रोक क्यों? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि एक ओर राज्य सरकार स्वयं क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों के लिए उसी निवेश को प्रतिबंधित कर रही है। उन्होंने कहा यदि क्रिप्टोकरेंसी गैरकानूनी नहीं है तो कर्मचारियों के लिए इसे प्रतिबंधित क्यों किया गया? यह सीधा भेदभाव है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से इस निर्णय को तत्काल निरस्त करने की मांग की है और कहा है कि यदि आवश्यकता हुई तो यह मुद्दा विधानसभा और सड़कों पर भी उठाया जाएगा। सत्यप्रकाश(ईएमएस)04 जुलाई 2025