कैबिनेट ने रोजगार प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली (ईएमएस) । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक महत्वाकांक्षी योजना “ईएलआई” (रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना) को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। विशेष रूप से यह योजना विनिर्माण क्षेत्र और पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं पर केंद्रित है। इसके तहत पहली बार काम करने वालों को एक महीने के वेतन (अधिकतम ₹15,000) की राशि दो किस्तों में दी जाएगी। साथ ही, नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार देने पर प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक की सहायता दो वर्षों तक दी जाएगी। योजना का कुल बजट परिव्यय ₹99,446 करोड़ है और इसका लक्ष्य 2025 से 2027 के बीच 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियों का सृजन करना है। योजना के तहत ईपीएफओ पंजीकृत कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से देश के श्रमबल का औपचारिकीकरण होगा और युवाओं को अधिक सामाजिक सुरक्षा के साथ स्थायी रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ईएलआई) को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जिसमें विशेष फोकस विनिर्माण क्षेत्र और पहली बार काम करने वाले युवाओं पर है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी और कुल ₹99,446 करोड़ के परिव्यय के साथ दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां उत्पन्न करने का लक्ष्य रखती है। योजना में दो प्रमुख भाग हैं। भाग-A के तहत ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दो किस्तों में ₹15,000 तक वेतन प्रोत्साहन मिलेगा। पहली किस्त एक माह की सेवा पूरी करने पर और दूसरी किस्त 12 माह की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद दी जाएगी। भाग-B नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। जिन कर्मचारियों का ईपीएफ वेतन ₹25,000 तक है, उनके लिए नियोक्ता को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक का लाभ मिलेगा। यह प्रोत्साहन कम से कम 6 माह की निरंतर सेवा वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। छोटे प्रतिष्ठानों (50 से कम कर्मचारी) के लिए 2 और बड़े प्रतिष्ठानों के लिए 3 अतिरिक्त कर्मचारियों की शर्त होगी। यह योजना न केवल रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, बल्कि कार्यबल का औपचारिकरण और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार भी सुनिश्चित करेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे युवाओं को स्थिर रोजगार और एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा। ईएमएस/04जुलाई2025