मप्र ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025... रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर में 12,473 करोड़ का निवेश, 14 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन बोले

अब देश का भविष्य तय करेगा मप्र इंदौर(ईएमएस)। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के मंच से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के विकास की तस्वीर रखी। उन्होंने कहा कि आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश न सिर्फ देश के नक्शे पर बल्कि दुनिया के सामने एक मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में खड़ा हो रहा है। पहले जहां देश की जीडीपी में मप्र का योगदान सिर्फ 3 फीसदी था, अब यह बढक़र 8.5 फीसदी हो गया है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय राज्य के मेहनतकश लोगों, निवेशकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को जाता है। ग्रोथ कॉन्क्लेव में रियल एस्टेट सेक्टर में 12,473 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, जिससे 14,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने मंच से रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि आज आवास सिर्फ चार दीवारी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और भविष्य का आधार है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में चार करोड़ से अधिक लोगों को छत दी गई है, वहीं मध्य प्रदेश में भी आठ लाख मकान दिए जा चुके हैं। अब अमृत योजना के अंतर्गत दस लाख नए मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 30,000 करोड़ के एमओयू और भूमि पूजन उन्होंने बताया कि विभिन्न सेक्टर्स के निवेश मिलाकर कुल 30,000 करोड़ रुपये के एमओयू और भूमि पूजन कार्य आज के कार्यक्रम में शामिल रहे हैं। इसमें टेक्सटाइल, सोलर, बायो एनर्जी, एयरोस्पेस और डिफेंस जैसे विविध क्षेत्रों में निवेश प्रस्ताव आए हैं। आर्य ग्रुप ने 10,250 करोड़ रुपये का सोलर मॉड्यूल निर्माण यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। शारदा ग्रुप ने 1,600 करोड़ रुपये के फर्टिलाइजर प्लांट के लिए निवेश किया है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अपार संभावनाएं मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में रियल एस्टेट, निर्माण, बिजली और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। नई सोलर नीति के तहत अगर कोई टाउनशिप सोलर एनर्जी का उपयोग करती है और अपनी बिजली खुद पैदा करती है, तो सरकार उसकी हरसंभव मदद करेगी। रियल एस्टेट से जुड़ी सभी स्वीकृतियां अब सिर्फ 40 दिन में दी जाएंगी और निवेशकों को बेवजह नगर निगम या अन्य विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सारी प्रक्रिया सिंगल विंडो सिस्टम के तहत होगी। प्रदेश में पांच मेडिकल अब बढक़र 37 हो गए उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश में सिर्फ पांच मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढक़र 37 हो गए हैं। वर्षों से लंबित 5200 करोड़ रुपये के निवेश वायदे भी अब पूरे कर दिए गए हैं। बिजली, पानी, सडक़ जैसे बुनियादी ढांचे में अब प्रदेश आत्मनिर्भर बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अगर दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चल रही है, तो उसमें मध्य प्रदेश की बिजली का भी योगदान है। 12,360 करोड़ के विकास की सौगात इंदौर प्राधिकरण की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यहां की कार्यशैली बाकी प्राधिकरणों के लिए मिसाल है। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में 12,360 करोड़ रुपये के लोकार्पण और भूमि पूजन की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब मध्य प्रदेश सिर्फ निवेश का केंद्र नहीं, बल्कि देश के विकास का इंजन बन रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 65,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,079 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है। साथ ही नगरीय निकायों को 10,320 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान भी प्रदान किया गया है। स्वच्छता, जल प्रबंधन और शहरी संरचना के विकास के लिए 5004 करोड़ रुपये के कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में 200 हजार,784 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश प्रस्तावों पर भी काम शुरू हो गया है। आने वाले वर्षों में इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में तैयार करने की योजना है, जिसमें उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम को जोड़ते हुए लगभग 930 किलोमीटर का महानगरीय क्षेत्र विकसित किया जाएगा। नए भविष्य की नींव रख सकते आज जब दुनिया के कई देश अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं, तब भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। और भारत के इस आत्मविश्वास की सबसे मजबूत धुरी अब मध्यप्रदेश बन रहा है। उन्होंने कहा कि यह राज्य अब केवल एक भौगोलिक केंद्र नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति के केंद्र में बदल रहा है। अंत में मुख्यमंत्री डॉ मोहन ने सभी निवेशकों और उद्यमियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार आपके साथ है। आपके हर सपने में, हर योजना में। उन्होंने कहा कि यह समय सिर्फ भारत का नहीं, मध्यप्रदेश का भी है। यही वह अवसर है, जब हम सब मिलकर एक नए भविष्य की नींव रख सकते हैं। एयर कार्गो सुविधा की दिशा में कार्य शुरू मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही मेट्रो, मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब और ई-बस प्रोजेक्ट जैसे अनेक शहरी योजनाओं को विस्तार देगी। 582 इलेक्ट्रिक बसें राज्य के विभिन्न शहरों में चलाई जाएंगी। जल आपूर्ति, बिजली और रेल कनेक्टिविटी के मोर्चे पर भी व्यापक कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। इंदौर से मुंबई के लिए नया ट्रैक बन रहा है जो गुजरात के बजाय निमाड़ मार्ग से होकर गुजरेगा। साथ ही, इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार और एयर कार्गो सुविधा की दिशा में भी कार्य शुरू हो चुका है। हर कोना विकास की धारा से जुड़ सके मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंदौर में बनने जा रही एक पुरानी मिल की प्रॉपर्टी को कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों रूप में विकसित करने की योजना है, जो मध्य भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि ‘बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमॉरो’ की थीम पर आधारित यह ग्रोथ कॉन्क्लेव सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश को भारत की विकासधारा में सबसे आगे लाने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। प्रेसवार्ता के अंत में उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि यह सिर्फ शुरुआत है, और आने वाले समय में हर जिले में इसी प्रकार के निवेश कॉन्क्लेव आयोजित होंगे ताकि हर कोना विकास की धारा से जुड़ सके। विनोद उपाध्याय / 11 जुलाई, 2025