(अहमदाबाद) सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस सोमवार को सुरेन्द्रनगर में प्रदर्शन करेगी

अहमदाबाद (ईएमएस)| भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को सुरेंद्रनगर में किसानों के लिए न्याय हेतु धरना-प्रदर्शन की घोषणा करते हुए सुरेंद्रनगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नौशाद सोलंकी ने कहा कि पिछले मानसून में सुरेंद्रनगर जिले के लगभग सभी तहसीलों में फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। दुर्भाग्य से, गुजरात की भाजपा सरकार ने भेदभाव किया है और आज तक 50% से ज़्यादा किसानों को फसल बर्बादी का मुआवज़ा नहीं दिया है। सरकार की इस अन्यायपूर्ण नीति के ख़िलाफ़ सुरेन्द्रनगर ज़िला कांग्रेस और किसान अधिकार संरक्षण समिति ने ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। नतीजतन, सरकार को नए कृषि राहत पैकेज की घोषणा करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस नए पैकेज में भी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। इससे जिले के हजारों किसानों को पुनः आवेदन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, तथा अधिकांश किसानों को इन नुकसानों के लिए मुआवजा नहीं मिलेगा। पिछले मानसून सीजन में भारी बारिश से हुई फसल क्षति के संबंध में सरकार ने घोषणा की थी कि 25 अक्टूबर2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक बारिश से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जिसके तहत सुरेन्द्रनगर जिले के दसाडा तहसील और लखतर तहसील के किसानों द्वारा क्रमशः 25471 और 14861 आवेदन किए गए थे। सरकार के 24 अक्टूबर 2025 के संकल्प के अनुसार, सभी फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा देने की घोषणा की गई थी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 50% से ज़्यादा किसानों के आवेदन स्वीकृत नहीं हुए और भाजपा सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। नए प्रस्ताव में कहा गया है कि सिर्फ़ कपास बोने वाले किसानों को ही मुआवज़ा मिलेगा, असिंचित खेतों में 22 हज़ार रुपये और सिंचित खेतों में 44 हज़ार रुपये मुआवज़े का प्रावधान है। जिन किसानों ने अक्टूबर 2024 में आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने को कहा गया है। शर्त यह रखी गई है कि मुआवजा तभी मिलेगा जब किसान अक्टूबर में हुए नुकसान की तस्वीर और ग्राम सेवक से प्रमाण पत्र लेकर आएगा। 24 अक्टूबर को भारी बारिश के कारण 20 जिलों के किसानों को नुकसान हुआ था, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार, केवल 6 जिलों के किसानों को ही मुआवजा दिया जाएगा, तो बाकी 14 जिलों के किसानों के नुकसान का क्या होगा? भाजपा सरकार एक बार फिर किसानों को लाइन में लगाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने भेदभाव किया और कुछ चुनिंदा गांवों और कुछ चुनिंदा लोगों को यह मुआवजा दिया। कांग्रेस और किसान कल्याण समिति सोमवार 14 जुलाई 2025 को सुबह 10:00 बजे सुरेन्द्रनगर कलेक्टर कार्यालय पर ऐसे भेदभावपूर्ण और चुनिंदा लोगों को मुआवजा देने की सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। भाजपा सरकार की किसानों के प्रति अन्याय की नीति के प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हुए किसान कल्याण समिति के संयोजक विक्रम रबारी, किसान नेता अशोक पटेल, प्रवीण परमार ने अधिक से अधिक किसानों को शामिल होने की अपील की। सतीश/12 जुलाई