बीसीसीआई नये प्रायोजक की तलाश कर रहा : सैकिया

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि बोर्ड अब टीम के लिए नये (स्पॉन्सर) प्रायोजक की तलाश कर रहा है क्योंकि केन्द्र सरकार के ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध के बाद टीम की प्रयोजक ड्रीम 11 से करार समाप्त हो गया है। ऐसे में बोर्ड अब साल 2025 से 2028 तक के लिए नये प्रायोजक की तलाश कर रह है। इससे उसे करीब 452 करोड़ रुपये मिलेंगे। ड्रीम 11 ने दो साल पहले 2023 में 358 करोड़ रुपये का करार किया था जो मार्च 2026 तक के लिए था पर सरकार के ऑन लॉइन गेमिंग कंपनियों पर प्रतिबंध से अब ड्रीम 11 सहित इस करोबार से जुड़ी कंपनियां स्पॉन्सरशिप की दौड़ से बाहर हो गयी हैं। इसी को देखते हुए सैकिया ने कहा, “सरकारी नियमों के चलते हम ड्रीम 11 जैसी किसी कंपनी के साथ अब करार जारी नहीं रख सकते। इसलिए हम नये साझेदार की तलाश कर रहे हैं।।” साथ ही कहा कि कि नये प्रायोजक के साथ करार 2025 से 2028 तक होग और इसमें करीब 140 मैच शामिल रहेंगे। इनमें भारत की घरेलू और विदेशी द्विपक्षीय सीरीज के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और एशियाई क्रिकेट परिषद (एससीसी) के टूर्नामेंट भी शामिल होंगे। बोर्ड ने द्विपक्षीय मैचों के लिए प्रति मैच 3.5 करोड़ रुपये और आईसीसी व एससी मैचों के लिए 1.5 करोड़ रुपये की दर रही है। इस हिसाब से 2025-26 में 131 करोड़, 2026-27 में 162.5 करोड़ और 2027-28 में 158.5 करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य है। इससे पहले ड्रीम 11 ने प्रति द्विपक्षीय मैच 3 करोड़ और आईसीसी व एसीसी मैचों के लिए 1 करोड़ रुपये की दर से पैसा दिया था। एशिया कप के शुरू होने में अब काफी कम दिन है। ऐसे में तब तक नया कंरार होना संभव नहीं है हालांकि बोर्ड अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। करार के लिए कई कंपनियों के आगे आने की उम्मीद है क्योंकि भारतीय टीम की जर्सी पर नाम छपवाना ब्रांड्स के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसकों के पास पहुंचने का बड़ा अवसर होता है। जानकारों का मानना है कि समय की कमी के बावजूद इस डील के लिए कई कंपनियां आगे आयेंगी। गौरतब है कि भारत का स्पॉन्सरशिप बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में यह बाजार 6 फीसदी बढ़कर 16,633 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 2008 में आईपीएल शुरू होने के बाद से सात गुना बढ़ गया है। क्रिकेट का इस बाजार में 85 फीसदी हिस्सा है, हालांकि 2023 में यह 87 फीसदी था। गिरजा/ईएमएस 31अगस्त 2025