(इंदौर) माहेश्वरी कॉलेज विवाद : ‘बंधक बनाने’ के आरोपों का स्टॉफ ने किया खंडन; वेतन विवाद से जुड़ा था मामला

:: थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा; विद्यार्थियों ने भी मूलभूत सुविधाओं की कमी पर किया विरोध प्रदर्शन :: इंदौर (ईएमएस)। आर.पी.एल. माहेश्वरी कॉलेज में माहेश्वरी ट्रस्ट और कॉलेज अध्यक्ष द्वारा लगाए गए “प्रबंधन को बंधक बनाए जाने” के गंभीर आरोपों को कॉलेज स्टॉफ ने पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है। स्टॉफ ने इन आरोपों के खंडन में थाना प्रभारी को एक आवेदन सौंपा है। स्टॉफ का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें मीटिंग में स्वयं मिलने बुलाया था। उनका मामला सितंबर माह के वेतन और नियमित वेतन वृद्धि से जुड़ा था। स्टॉफ ने दावा किया कि बन्धक स्टॉफ था न कि प्रबंधन। स्टॉफ ने आगे कहा कि झूठा आरोप लगाकर उनकी और महाविद्यालय की छवि धूमिल की जा रही है, जिसका उद्देश्य कॉलेज को बंद कराना और समाज में झूठा भ्रम फैलाना है, जबकि वे विद्यार्थियों के हितों और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु निरंतर कार्यरत हैं। :: विद्यार्थियों का विरोध :: उधर, आर.पी.एल. माहेश्वरी कॉलेज में आज विद्यार्थियों ने भी मूलभूत सुविधाओं की कमी और अव्यवस्थित प्रबंधन के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन केवल झूठे आश्वासन देकर उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। :: छात्रों के गंभीर आरोप :: छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रबंधन सचिव डॉ. वीणा सोनी द्वारा छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने व अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। छात्रों और समाज के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिनके हित अन्य शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हैं। समाज के सदस्यों का आरोप है कि माहेश्वरी कॉलेज को बंद करने के लिए जानबूझकर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिससे संबंधित अन्य संस्थानों एवं पदाधिकारियों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके। :: पारदर्शिता पर प्रश्न :: माहेश्वरी समाज के सदस्यों ने कॉलेज के संचालन में जिलास्तरीय पदाधिकारियों को सम्मिलित करने की मांग की है, ताकि उनकी प्रत्यक्ष भूमिका हो, लेकिन उन्हें निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा गया है। साथ ही, माहेश्वरी समाज के वर्तमान अध्यक्ष (जो पूर्व में कॉलेज शिक्षण समिति के सचिव रह चुके हैं) से भी इस्तीफा ले लिया गया है, जिससे महाविद्यालय संचालन की पारदर्शिता एवं लिए जा रहे निर्णयों पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। प्रकाश/03 नवम्बर 2025