नीतीश के बीस साल बाद : क्या अब बिहार बदलेगा अपनी चाल? (लेखक : के.के. झा/ईएमएस)

:: इनपुट की जगह आउटकम पर ध्यान केंद्रित करना होगा; लाखों रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य और मानव विकास की असली चुनौती :: 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होने जा रहा है, और इस बार दांव बहुत बड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के दो दशकों के शासनकाल में बिहार ने आधारभूत ढांचे और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन असली चुनौती अब यह है कि इन उपलब्धियों को किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और तीव्र मानव विकास में बदला जाए। अगर बिहार को विकास के नए पायदान पर पहुँचना है, तो आने वाली सरकार को “इनपुट” (Inputs) की जगह “आउटकम” (Outcomes) पर ध्यान केंद्रित करना होगा - वरना एक और मौका हाथ से निकल जाएगा। :: मंच तैयार, उड़ान बाकी :: यह सच है कि बिहार ने प्रगति की है। राज्य की विकास दर सुधरी है, सड़कों का जाल बिछा है, गांव-गांव बिजली पहुँची है और निवेशकों की रुचि भी बढ़ी है। परंतु यह सब बहुत ही निम्न स्तर से शुरू हुआ है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार, बिहार अब भी शिक्षा, स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के बड़े राज्यों में पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। हालांकि हाल के वर्षों में बेरोजगारी दर घटकर लगभग 3 प्रतिशत रह गई है, लेकिन यह आँकड़ा वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। महिलाओं की श्रम भागीदारी अब भी बहुत कम है, रोजगार का बड़ा हिस्सा असंगठित और अस्थायी क्षेत्र में है, और स्थायी व औपचारिक नौकरियों की भारी कमी बनी हुई है। :: लाखों के लिए रोजगार :: राज्य सरकार की हालिया औद्योगिक नीतियों के बावजूद बिहार में निवेश अब भी सीमित है। औद्योगिक क्लस्टर और कारोबारी केंद्र बन रहे हैं, परंतु वास्तविक निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन बहुत कम है। वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब सरकार सड़कों और बिजली जैसे हार्डवेयर को कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार सृजन जैसे सॉफ्टवेयर से जोड़ सके। :: वित्तीय नीति निर्णायक :: राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ देनदारियां, वेतन और पेंशन का बोझ भी बढ़ा है। बजट का एक बड़ा हिस्सा हर साल खर्च न हो पाने के कारण वापस लौट जाता है। इसलिए नई सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग अधिक रणनीतिक तरीके से करना होगा - ऐसा पूंजीगत निवेश जो रोजगार पैदा करे, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के माध्यम से अधिक प्रभावी परिणाम दे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी निधि व्यर्थ न जाए। :: मूलभूत क्षेत्रों पर ध्यान :: सड़क और बिजली के बाद अब ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक समावेशन पर होना चाहिए। नीति आयोग के आँकड़े बताते हैं कि इन क्षेत्रों में बिहार की स्थिति अब भी चिंताजनक है। इसलिए लक्षित योजनाओं, पारदर्शिता और परिणाम आधारित दृष्टिकोण की जरूरत है। :: आने वाली सरकार के लिए 10 सूत्रीय एजेंडा :: आने वाली सरकार को निम्न बिन्दुओं पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए: - एसडीजी डैशबोर्ड : एसडीजी आधारित ओपन डैशबोर्ड बनाए, जिससे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के नतीजों को सार्वजनिक रूप से ट्रैक किया जा सके। - पूंजीगत निवेश : पूंजीगत निवेश को श्रम-प्रधान क्षेत्रों - जैसे खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई और ग्रामीण बाजारों की ओर मोड़ा जाए। - प्रशिक्षण : उद्योगों के साथ साझेदारी में एप्रेंटिसशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाएं। - विनिर्माण को बढ़ावा : भूमि और अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिले। - कृषि मूल्य श्रृंखला : कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत किया जाए ताकि खेती के साथ ग्रामीण स्तर पर गैर-कृषि रोजगार बढ़े। - महिला कार्यबल : महिला कार्यबल को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित परिवहन, कौशल प्रशिक्षण और उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। - मानव पूंजी : बचपन के पोषण, प्राथमिक शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य पर निवेश बढ़ाया जाए। - राजकोषीय अनुशासन : राजस्व उत्पन्न करने वाले बुनियादी ढांचे में पीपीपी मॉडल के तहत निवेश करे, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखे। - पंचायती संस्थाएँ : पंचायती संस्थाओं को डेटा और संसाधन आधारित वित्तीय स्वायत्तता दी जाए। - जॉब्स एंड ग्रोथ मिशन : एक स्पष्ट लक्ष्य आधारित “जॉब्स एंड ग्रोथ मिशन” शुरू करने की आवश्यकता है और इसकी तिमाही प्रगति सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट की जाए। :: मतदाताओं से संदेश :: 6 नवंबर को जब बिहारवासी मतदान केंद्रों पर जाएँगे, तो यह केवल बीते कार्यकाल की समीक्षा नहीं होगी - यह मापने योग्य बदलाव की मांग का अवसर होगा। पिछले 20 वर्षों में बिहार ने एक ठोस मंच तैयार किया है, लेकिन अब अगला चरण है - गुणवत्तापूर्ण रोजगार, बेहतर मानव विकास और सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करना। आज बिहार वास्तव में एक चौराहे पर खड़ा है। आधारभूत संरचना तैयार है, इच्छाशक्ति मौजूद है, लेकिन कमी है ऐसे परिणामों की जो आम जनजीवन को बदल दें। आने वाली सरकार अगर नतीजों पर ध्यान केंद्रित करे, नीतियों को धरातल पर उतारे और सुधारों को सख्ती से लागू करे, तभी बिहार अपनी असली क्षमता तक पहुँच सकेगा। मतदाता ही तय करेंगे कि आने वाला अध्याय विकास की नई छलांग बनेगा या फिर एक और अधूरा सपना। ईएमएस/प्रकाश/4 नवम्बर 2025