शीतकालीन सत्र से पहले 30 नवंबर को केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली,(ईएमएस)। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में आगामी सत्र के एजेंडे और विधेयकों पर सभी दलों से चर्चा की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया को बताया कि सरकार विपक्ष के नेताओं के साथ सभी लंबित तथा प्रस्तावित विधेयकों की सूची साझा करेगी। उन्होंने कहा, हम विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ लंबित विधेयकों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेताओं को सूची सौंपी जाएगी और उनके सुझावों के अनुरूप रणनीति तय की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने बताया है, कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार द्वारा सुझाई गई तारीखों को मंजूरी दे दी है। कुल 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। निजी सदस्यों के विधेयक 5 व 19 दिसंबर तथा निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर चर्चा 12 दिसंबर को तय है। इसी बीच, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर उठ रही अटकलों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत शामिल किए जाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रस्ताव केवल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से है। इससे चंडीगढ़ के शासन–प्रशासन या पंजाब और हरियाणा के साथ स्थापित परंपरागत व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, कि इस मामले पर अंतिम निर्णय सभी हितधारकों से विस्तृत परामर्श के बाद ही किया जाएगा, ताकि चंडीगढ़ के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। हिदायत/ईएमएस 25नवंबर25