अब किसान और निर्यातक फायटो सेनेटरी प्रमाण-पत्र के लिए नहीं भटकेंगे

-उत्तराखंड में खुलेगी फायटो सेनेटरी लैब, केंद्रीय मंत्री गोयल ने मंजूरी के दिए निर्देश देहरादून,(ईएमएस)। उत्तराखंड से फल-सब्जी व कृषि उत्पादों के निर्यात के दृष्टिगत अब किसानों एवं निर्यातकों को फायटो सेनेटरी प्रमाणपत्र के लिए नहीं भटकना होगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय की ओर से आयोजित बोर्ड आफ ट्रेड बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सामने इस विषय को प्रमुखता से रखा। मीडिया रिपोर्ट में कृषि मंत्री जोशी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गोयल ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को उत्तराखंड में फायटो सेनेटरी लैब की मंजूरी देने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री जोशी ने उत्तराखंड के निर्यात क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों को केंद्रीय मंत्री गोयल के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक विदेश में निर्यात वाले उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जांच के लिए कोई उन्नत टेस्टिंग लैब नहीं है। ऐसे में फल-सब्जी व अन्य खाद्य उत्पादों के परीक्षण के लिए किसानों एवं निर्यातकों को चंडीगढ़, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद समेत अन्य स्थानों में स्थित फायटो सेनेटरी लैब पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे निर्यात प्रक्रिया में विलंब होने के साथ ही समय व धन दोनों की हानि होती है। साथ ही प्रतिस्पर्धी बाजारों में उत्तराखंड के उत्पादों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जोशी ने गोयल से अनुरोध किया कि राज्य में एपीडा के जरिए फायटो सेनेटरी लैब की मंजूरी दी जाए। फल-सब्जी व खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए फायटो सेनेटरी प्रमाणपत्र जरुरी होता है। कृषि मंत्री जोशी ने राज्य में इस लैब के संबंध में अहम निर्णय लेने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार माना। मंत्री जोशी ने इससे पहले बोर्ड आफ ट्रेड बैठक में कहा कि राज्य में निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू है। इसके तहत अगले पांच साल में निर्यात के लक्ष्य को 15,000 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वर्तमान में राज्य में फार्मा, प्लास्टिक, केमिकल व आटोमोबाइल उत्पादों का संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, सिंगापुर समेत अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंतनगर व काशीपुर में दो आइसीडी संचालित हैं, जबकि हरिद्वार में निर्माणाधीन है। निर्यात नीत और लॉजिस्टिक नीति ने राज्य की निर्यात क्षमता को मजबूत आधार प्रदान किया है। स्थानीय उत्पादों के अंब्रेला ब्रांड हाउस आफ हिमालयाज ने कृषि एवं औद्यानिकी उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दी है। सिराज/ईएमएस 26नवंबर25