क्षेत्रीय
14-Dec-2025
आदेश मिलने से दर्जनों परिवार हुए चिंतित बालाघाट (ईएमएस). नगर मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 23 पॉवर हाउस कॉलोनी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निवास कर रहे रहवासियों को आवास खाली करने का आदेश थाम दिया गया है। यह नोटिस राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया है। नोटिस में 18 दिसंबर तक आवास पूरी तरह से खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। आवास खाली नहीं करने पर 19 दिसंबर से दो हजार रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी गई है। इधर, नोटिस मिलने के बाद दर्जनों परिवार चिंतित हैं। रविवार को पीडि़त परिवार विधायक अनुभा मुंजारे के निवास स्थान पहुंचे। जहां उन्होंने विधायक को समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही हस्तक्षेप कर न्याय की गुहार लगाई है। बड़ी संख्या में विधायक निवास पहुंचे पीडि़तों ने अपने आवास को तोडऩे का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वे पिछले 40 सालों से वहां पर बसे हंै और उनके लगभग दो सौ परिवारिक सदस्य है। सभी के आवास में इस समय बिजली व नल कनेक्शन प्राप्त है। वे अपने आशियाना को लेकर निश्चित थे। इतने वर्षों बाद तहसील कार्यालय की ओर से अवैध अतिक्रमण होने के नाम पर उन्हें दूसरी बार नोटिस थमाया गया है। जिससे वे परेशान है। पीडि़त परिवार ने विधायक से गुहार लगाते हुये मांग की कि उन्हे स्थायी आवास के लिये जमीन उपलब्ध कराया जाये अन्यथा वहीं पर यथावत रहने दिया जाये। वे अपने आवास को तब ही खाली करेगें जब उनके लिये प्रशासन उनके स्थायी निवास की व्यवस्था करती है। अन्यथा वे आगामी समय में प्रशासन की ओर से होने वाली कार्यवाही का पुरजोर विरोध करेगें। हटाने से पहले करें विस्थापन की व्यवस्था-मुंजारे इस मामले में विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि संबंधित परिवार आकाशवाणी के पास निवासरत है। जिसमें सभी परिवार 30 से 35 सालों से वहां पर निवासरत है। जिन्हें प्रशासन की ओर से नोटिस देकर बेदखल करने के लिये बाध्य किया जा रहा है। चूंकि इस समय ठंड का समय है और इन परिवारो ंको इस तरह से नोटिस थमाया जाना गलत है। परिवार बहुत ही गरीब है और उन्हें इस तरह से परेशान करने से स्पष्ट हो रहा है कि मानवीय संवेदना नहीं रह गई है। अगर प्रशासन की कोई निर्माण कार्य की कार्ययोजना है तो वह जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी अवगत कराए। इन पीडि़त परिवारों को दो दिवस के भीतर मकान खाली करने का नोटिस देना गलत है। इस तरह से भरी ठंडी में नोटिस देकर प्रशासन क्या करना चाहते है? विधायक नेे कहा कि जिस तरह से यह परिवार गरीब है और लंबे अर्से से निवासरत है उन्हें यहां से हटाने के पहले उनके लिये विस्थापन की व्यवस्था की जाये। तहसीलदार व एसडीएम से इस संबंध में वह लगातार संपर्क में है और उनसे यही कहा गया कि पीडि़त परिवारों का विस्थापन किये बगैर नहीं हटाया जाये। भानेश साकुरे / 14 दिसंबर 2025
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