बिल्हा में जल जीवन मिशन पर बड़ा खुलासा: 211 में सिर्फ 11 काम पूरे, हजारों करोड़ खर्च, समय-सीमा तय नहीं

रायपुर(ईएमएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति सामने आई है। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सदन में विस्तृत जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 25 नवंबर 2025 की स्थिति में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के 199 ग्रामों में कुल 211 कार्य लक्षित हैं। इसके विरुद्ध अब तक केवल 11 कार्य पूर्ण हुए हैं, जबकि 119 कार्य अपूर्ण हैं। किसी भी कार्य को अप्रारंभ नहीं बताया गया है। अपूर्ण कार्यों को कब तक पूरा किया जाएगा, इसकी निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं बताया गया। सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि इन कार्यों के लिए अब तक 11,315.34 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 316.94 लाख रुपये का भुगतान शेष है। ग्रामवार और एजेंसीवार विवरण संलग्न प्रपत्र में उपलब्ध होने की बात कही गई। विधायक के सवाल के दूसरे हिस्से में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (शीर्ष समिति) के सदस्यों की जानकारी दी गई। समिति की अनुशंसा पर कूटरचित अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में एक फर्म मेसर्स विजय वी. सालुंखे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, अन्य छह फर्मों के विरुद्ध अनुबंध निरस्त किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि निविदा स्वीकृति के दौरान दस्तावेजों की जांच कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता और मिशन संचालक स्तर पर की गई थी। फर्मों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण अधिकारियों के विरुद्ध किसी कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 17 फरवरी 2025 के बाद संबंधित फर्मों को कोई भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही, 11 समूह जल प्रदाय योजनाओं में कूटरचित अनुभव प्रमाण-पत्र पाए जाने के बावजूद, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के 27 नवंबर 2025 के आदेश के चलते अमानत राशि राजसात करने की प्रक्रिया फिलहाल लंबित है। अनुबंध निरस्त होने से पहले किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर मेसर्स ए.के. कंस्ट्रक्शन को 80.80 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के पालन के बाद ही भुगतान की गई राशि की वसूली पर आगे की कार्रवाई संभव होगी।