(छिंदवाड़ा) महापौर को नगर निगम से जानकारी मांगने एमआईसी का लेने पड़ रहा सराहा

एमआईसी की बैठक से ओझल हुए शहर विकास के प्रस्ताव, निगम से जानकारी मांगने में फोकस मेयर इन काउंसिलिंग में रखे गए ३१ प्रस्ताव, सर्व सहमति से मिली मंजूरी, महापौर के कैबिन में हुई एमआईसी छिंदवाड़ा (ईएमएस)। महापौर की अध्यक्षता में होने वाली मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक का आयोजन गुरूवार को महापौर कक्ष में किया गया। बैठक में रखे गए ३१ प्रस्तावों को सर्वसहमति से मंजूरी दी गई। इस बार की बैठक में शहर विकास के मुद्दों की अपेक्षा नगर निगम की कार्यप्रणाली, खरीदी बिक्री, बैंक अकाउंट, कॉलोनियों को वैध करने की अनुमति की जानकारी मांगने जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया। इतना ही नहीं वैसे तो एमआईसी की बैठक का आयोजन नगर निगम के सभाकक्ष में होना होता है लेकिन इस बार यह बैठक महापौर के कैबिन में गुपचुप तरीके से कर ली गई। जिसमें सर्वसहमति से सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। एमआईसी की यह बैठक शहर सरकार के पार्षदों के बीच चल रही गुटबाजी के चलते लम्बे समय टल रही थी। पार्षदों के विरोध के स्वर को शांत करवाने के बाद एमआईसी की बैठक गुरूवार को संपन्न हो पाई। बैठक में नगर निगम आयुक्त चन्द्रप्रकाश राय, प्रवीण जागेन्द्र अल्डक, नमिता मनोज सक्सेना, राहुल उईके, संजीव (रंगू) यादव, चंद्रभान देवरे, प्रमोद शर्मा, बलराम साहू , शिल्पा राकेश पहाड़े , सुनीता विजय पाटिल, अरुणा मनोज कुशवाहा सहित निगम अधिकारी उपस्थित रहे। महापौर को एमआईसी के जरिए मांगनी पड़ रही जानकारी एमआईसी की बैठक में कुल ३१ प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें कुछ प्रस्ताव महापौर की ओर से भी रखे गए थे। महापौर द्वारा शहर विकास के मुद्दों की अपेक्षा नगर निगम से जानकारी मांगने के प्रस्तावों में ज्यादा जोर दिया गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नगर पालिक निगम में महापौर को ही अधिकारियों द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है। इस लिए उन्हे एमआईसी के जरिए जानकारी मांगनी पड़ रही है। महापौर ने नगर निगम अधिकारियों से पूछा है कि 16 मार्च 2024 से अब तक मध्यप्रदेश शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा से निगम को कितनी राशि प्राप्त हुई से संबंधित जानकारी का प्रस्ताव, मार्च २०२४ से अब तक कितनी कॉलोनियों को वैध किया गया है तथा कितनी कॉलोनियों को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, सूची प्रस्तुत की जाए। मार्च 2024 से आज तक नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत कितने आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों की ऑनलाईन अनुमति प्रदान की गई है। सूची खसरा नं0 एवं पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत करें, अब तक तक कितने एमपी. ऑनलाईन टेण्डर लगाए गए है तथा कितनी सामग्री जैम पोर्टल से क्रय की गई है जानकारी प्रस्तुत की जाए जैसे प्रस्ताव रखे गए थे। ८० इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी खरीदी स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुराने कचरा ढोने वाले वाहनों को हटाकर 80 नए इलेक्ट्रिक वाहनों तथा दो रोड स्वीपिंग मशीनों के क्रय के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से शहर में प्रदूषण नियंत्रण और डीजल खर्च में कमी आएगी। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (बीएलसी) के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन सत्यापन उपरांत सूची अनुमोदन, चंदनगांव बोदरी पुल के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लगती व्यावसायिक भूमि के अधिकार अंतरण, नगर निगम निर्माण कार्य हेतु 97 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति, ईमलीखेड़ा में नए फायर स्टेशन निर्माण, शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा मजबूत बनाने हेतु इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हेतु भूमि आवंटन, तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत पात्र कर्मचारियों का पंजीयन भी स्वीकृत किया गया। इसके अलावा जेल बगीचा क्षेत्र में गीता भवन जिसके अंतर्गत पुस्तकालय,नगर निगम कार्यालय स्थानीय दुकान केंद्र, सिटी सेंटर, ऑडिटोरियम, और कैफेटेरिया सहित विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण का भी निर्णय लिया गया। पालिका मार्केट के प्रथम तल का आवंटन ऑफर निविदा के माध्यम से करने, भरतादेव पार्क के जीर्णोद्धार और संचालन को पीपीपी मॉडल पर देने तथा शहर के मुख्य मार्ग-चौराहों पर पिंक टॉयलेट और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण व संचालन को भी मंजूरी दी गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आनंद एसोसिएट द्वारा किए गए निर्माण कार्य की छह बिंदुओं पर जांच कराई जाएगी। जांच पूर्ण होने तक भुगतान पर रोक लगाई जाएगी। १० एकड में बनेगा बस टर्मिनल जामुनझिरी स्थित रिक्त शासकीय भूमि पर बस टर्मिनल और इंटीग्रेटेड टाउनशिप निर्माण के प्रस्ताव, को भी मंजूरी दी गई। 10 एकड़ भूमि में बस टर्मिनल, टू-व्हीलर एवं फोर-व्हीलर पार्किंग, 300 बस पार्किंग क्षमता और यात्रियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं 15 एकड़ भूमि में सुव्यवस्थित टाउनशिप के विकास का निर्णय लिया गया है। लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से नगर निगम को 400 करोड़ रुपये की संभावित आय का अनुमान लगाया गया है। यह कार्य अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें शासन द्वारा 25 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी तथा शेष कार्य निकाय द्वारा स्वयं के व्यय, पीपीपी मॉडल, बॉण्ड या बैंक लोन के माध्यम से पूर्ण करने का प्रस्तावहै। इस प्रोजेक्ट को पांच वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परतला हाउसिंग प्रोजेक्ट पर किया जाए पुनर्विचार: हंसा अंबर दाढ़े परतला हाउसिंग प्रोजेक्ट को निरस्त न करने व मामले में पुनर्विचार करने के लिए नेता प्रतिपक्ष हंसा अंबर दाढ़े द्वारा महापौर विक्रम अहके को पत्र लिखा गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि परतला हाउसिंग प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया गया था, जिससे पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल सका। नेता प्रतिपक्ष ने इसे जनहित से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए नगर परिषद में इस पर आपत्ति/असहमति का प्रस्ताव लाने की मांग की है। उन्होंने महापौर से आग्रह किया है कि परिषद में प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को पुनर्विचार हेतु सिफारिश भेजी जाए, ताकि योजना के वास्तविक हितग्राहियों के साथ हो रहे अन्याय को रोका जा सके। ईएमएस/ मोहने/ 18 दिसंबर 2025