जी राम जी बिल की तुलना मनरेगा से करने का फैसला करने कांग्रेस ने बुलाई बैठक

एनडीए सदस्यों ने जताया विरोध, राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले फंसा पेंच नई दिल्ली,(ईएमएस)। मनरेगा की जगह लेने वाले ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) बिल-2025 को लेकर सियासी टकराव और तेज हो गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका ने 29 दिसंबर को समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में बीवी जी राम जी बिल पर चर्चा और इसकी तुलना मनरेगा से करने का फैसला किया है। इस कदम को प्रस्तावित कानून पर राजनीतिक लड़ाई को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है, जिस पर सत्तारूढ़ एनडीए के सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया है। समिति के एजेंडे में ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से ‘बीवी- जी राम जी बिल’ पर प्रस्तुति और इसकी मनरेगा से तुलना शामिल है। कांग्रेस सांसद उलाका इस समिति के अध्यक्ष हैं। बीजेपी सांसदों को इस बात पर आपत्ति है कि यह बिल संसद से पारित होने के बावजूद अभी राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है और गजट में अधिसूचना के बाद ही कानून बनेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समिति के सदस्य और बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह ‘विचारहीनता’ को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जब तक बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक इसे कानून नहीं माना जा सकता। बीजेपी के अन्य सांसदों का कहना है कि संसद से हाल ही में पारित किसी बिल पर समिति चर्चा नहीं कर सकती, बल्कि वह केवल उसके क्रियान्वयन की समीक्षा और सिफारिशें दे सकती है। एनडीए सदस्यों का आरोप है कि बिल की तुलना यूपीए काल की मनरेगा योजना से करना मुद्दे का जानबूझकर राजनीतिकरण है। उनका कहना है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस नए कानून की आलोचना करने के लिए एकजुट हैं। यह नया कानून उस पुराने कानून की जगह लेगा, जिसके तहत महात्मा गांधी के नाम पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही थी, और अब योजना के नाम से गांधी जी का नाम हटा दिया गया है। यह पहली बार नहीं है जब इस समिति का एजेंडा विवादों में आया हो। इससे पहले जुलाई में भूमि अधिग्रहण कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए समिति की बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और अभिनेता प्रकाश राज को बुलाने के फैसले पर बीजेपी सदस्यों ने तीखा विरोध जताया था। मेधा पाटकर की मौजूदगी को लेकर बीजेपी सांसदों ने उन्हें ‘विकास विरोधी’ बताते हुए बैठक से वॉकआउट किया था, जिसके चलते बैठक बीच में ही समाप्त हो गई थी। सिराज/ईएमएस 21दिसंबर25 ---------------------------------