तेंदूपत्ता, लघु वनोपज से लेकर ऑटो एक्सपो तक—कैबिनेट के अहम फैसले

० मिलरों को राहत, निवेश बढ़ाने पर जोर, रायपुर में लागू होगी पुलिस आयुक्त प्रणाली रायपुर,(ईएमएस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के आदिवासी, किसान, उद्योग, परिवहन और पुलिस प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने जहां तेंदूपत्ता संग्राहकों और लघु वनोपज संघ को बड़ी राहत दी, वहीं वित्तीय बोझ कम करने और औद्योगिक निवेश को गति देने के फैसले भी किए। कैबिनेट ने वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी के लिए ऋण उठाने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी। इसके साथ ही कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट्स की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी देने का निर्णय लिया गया। वनोपज के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिपरिषद ने अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए लघु वनोपज संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी अदायगी के लिए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान स्वीकृत किया। इससे राज्य शासन पर हर साल लगने वाला लगभग 2.40 करोड़ रुपये का ब्याज व्यय समाप्त होगा। साथ ही 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी खत्म हो जाएगी। मंत्रिपरिषद ने उसना मिलिंग पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। साथ ही मिलरों के लिए पात्रता की न्यूनतम अवधि तीन माह से घटाकर दो माह कर दी गई है। कैबिनेट ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी। इससे नीति के क्रियान्वयन में आ रही विसंगतियां दूर होंगी, निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी और स्थायी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी और पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा। धान कस्टम मिलिंग से जुड़े बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे राइस मिलर्स को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद (लेवल-14) एक वर्ष के लिए सृजित करने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। सत्यप्रकाश/चंद्राकर/31 दिसंबर २०२५