शराब की बिक्री बंद नहीं हुई तो होगा आंदोलन

अवैध शराब बिक्री : महिलाएं शराब की पेटियां लेकर पहुची एसपी ऑफिस जबलपुर (ईएमएस) । स्लीमानाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाली एक एक और तस्वीर सामने आई है। ग्राम देवरी मवई की महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे प्रशासन को चौंका दिया। पुलिस की कथित निष्क्रियता से परेशान महिलाओं ने खुद ही शराब माफिया के ठिकानों पर छापा मारकर शराब की पेटियां अपने कब्जे में ली और सीधे जिला मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय पहुँच गईं। मंगलवार को ग्राम देवरी मवई की महिलाओं ने साहस दिखाते हुए गांव में अवैध शराब बेचने वाले संदीप पटेल के ठिकाने पर दबिश दी। महिलाओं ने वहां से बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां और बोतलें बरामद कीं। महिलाओं का आरोप है कि इसके बाद उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी, लेकिन मौके पर पहुँची पुलिस टीम ने न तो शराब जब्त की और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। वही मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी ने कहा कि महिलाओं की शिकायत पर तत्काल गांव में पुलिस टीम भेजकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि डायल 112 के पुलिसकर्मियों द्वारा लापरवाही बरती गई है, तो इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। महिलाओं ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि गांव में अवैध शराब की बिक्री जल्द बंद नहीं हुई, तो वे आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगी। महिलाओं के इस साहसिक कदम से जिले में अवैध शराब के खिलाफ एक नई बहस छिड़ गई है। शराब माफिया को संरक्षण देने के गंभीर आरोप एसपी कार्यालय के बाहर धरना देते हुए महिलाओं ने पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर शराब माफिया को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं का कहना है कि स्लीमानाबाद थाने के कुछ पुलिसकर्मी शराब माफिया से नियमित वसूली करते हैं, इसी कारण कार्रवाई नहीं होती। गांव में राजेश पटेल, बाबू पटेल, संदीप पटेल और दीपक पटेल लंबे समय से खुलेआम अवैध शराब बेच रहे हैं।अवैध शराब के कारण गांव के युवा और नाबालिग बच्चे नशे की गिरफ्त में आकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। महिलाओं ने यह भी बताया कि इस समस्या को लेकर उन्होंने बहोरीबंद विधायक प्रणय पांडे से भी शिकायत की थी, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ईएमएस/06 जनवरी2026