केंद्र सरकार ग्रोक पर कानूनी कार्रवाई पर कर रही विचार

- सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर रहा समीक्षा नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ईलॉन मस्क के स्वामित्व वाले एआई चैटबॉट ग्रोक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। यह कदम ग्रोक द्वारा महिलाओं और बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने के मामलों के कारण उठाया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ग्रोक अन्य सोशल मीडिया अकाउंट की तरह सामग्री तैयार करता है, और अगर यह गैरकानूनी है तो इसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ग्रोक का तस्वीर बनाने का फीचर अब केवल भुगतान करने वाले प्रीमियम उपयोगकर्ताओं तक सीमित है, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी कहते हैं कि जब तक एक्स (पूर्व में ट्विटर) इसे भारत की आधिकारिक नीति के रूप में नहीं अपनाता, तब तक कार्रवाई की संभावना बनी रहती है। मंत्रालय ने एक्स को नोटिस भेजकर पूछा था कि ग्रोक ने महिलाओं और बच्चों की आपत्तिजनक सामग्री बनाने की अनुमति कैसे दी। इस नोटिस के जवाब में एक्स ने जो विवरण भेजा, वह अधिकारियों को संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इसमें उन कदमों का उल्लेख नहीं था जो प्लेटफॉर्म ने आपत्तिजनक सामग्री बनाने वाले उपयोगकर्ताओं के खिलाफ उठाए। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स को पत्र लिखा कि समयसीमा के भीतर गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाया जाए और साक्ष्यों को प्रभावित न किया जाए। इसके एक दिन बाद ईलॉन मस्क ने चेतावनी दी कि ग्रोक का उपयोग करके गैरकानूनी सामग्री बनाने वालों को उसी तरह के परिणाम भुगतने होंगे जैसे अवैध सामग्री अपलोड करने वालों को भुगतने पड़ते हैं। सतीश मोरे/10जनवरी ---