अब मप्र में समय पर होंगी विकास योजनाएं

- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएम आवास में आयोजित पत्रकारवार्ता में कहा - मध्य प्रदेश में जल्द शुरू होगा सीएम प्रगति पोर्टल। भोपाल (ईएमएस)। प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाईमली इंप्लीमेंट यानी प्रगति पोर्टल की तरह मध्य प्रदेश में भी विकास योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सीएम प्रगति पोर्टल आरंभ किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को सीएम आवास में आयोजित पत्रकारवार्ता में कही। सीएम मुख्यसचिव अनुराग जैन और प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह, औद्योगिकनीति , निवेश और प्रोत्साहन विभाग के साथ प्रगति पोर्टल की 50 वीं बैठक पूरी होने के उपलक्ष्य में प्रदेश की बड़ी परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी दे रहे थे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली प्रगति पोर्टल की अब तक 50 बैठकें हो चुकी हैं। इस पोर्टल से सभी राज्य के मुख्यसचिव और केंद्रीय सचिव जुड़े हुए हैं। इसी के तहत पीएम गतिशक्ति और सीपी ग्राम पोर्टल भी काम कर रहे हैं। इसमें हर महीने दो लाख पत्र लिखकर जन समस्याओं के निराकरण का प्रयास कर रहा है। जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसकी प्रति माह बैठक होती है, जिसमें सभी राज्यों की लम्बित परियोजनाओं की समीक्षा होती है। मध्य प्रदेश के 7.85 लाख करोड़ के 209 पीएमजी प्रोजेक्ट पोर्टल पर डाले गए हैं। इनमें में 97 पूरे हो गए हैं। पोर्टल के माध्यम से इसमें 322 समस्याएं चिन्हित की गई थीं, इनमें 312 का समाधान कर दिया गया है और 10 के निराकरण का प्रयास जारी है। सबसे अधिक सडक़ प्रोजेक्ट पर काम हुआ है । जबलपुर-गोंदिया ब्रॉडगेज का काम 2003 में शुरू हो चुका था, लेकिन गति बेहद धीमी थी। इस पोर्टल के कारण ब्राडगेज का काम पूरा हो पाया वरना जिस गति से चल रहा था, उस हिसाब से यह 2028 तक पूरा होता। गुडगवर्नेंस का सबसे बड़ा उदाहरण सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि मुख्य सचिव अनुराग जी को भी बधाई। पीएम के साथ यह पोर्टल शुरू कर हमारे यहां अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। प्रगति पोर्टल गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। बारीकी के साथ काम करना और जवाबदेही के साथ सरकार की छवि सुधारने का काम मोदी सरकार में हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहां निवेश पर बीस वर्ष तक जीएसटी माफ किया जा रहा है। इंदौर मनमाड़ योजना की प्रगति भी इस पोर्टल के माध्यम से हुई है। मत भिन्नता अपनी जगह है, लेकिन विकास के मामले में सभी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार है। राज्यों के बीच बड़े मन से काम करना बड़ी बात है। केन बेतवा में लगभग पूरा पैसा केंद्र सरकार दे रही है। यह बदलता दौर है कार्यसंस्कृति में बदलाव आया है। 108 परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं। 97 प्रतिशत काम समय से पूरा हो गया है। विनोद / 14 जनवरी 26