राज्य
02-Feb-2026


गांधीनगर (ईएमएस)| मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के राजस्व क्षेत्र में विभिन्न इनामी जमीनों पर अनधिकृत कब्जाधिकार को नियमित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के अनुसार, जिन जमीनों का रीग्रांट किया गया हो या जो रीग्रांट किए जाने योग्य हों लेकिन अभी तक रीग्रांट न हुई हों, उन्हें अब आसानी से नियमित किया जा सकेगा। इसके लिए जमीन की वर्तमान जन्त्री (सरकारी मूल्य) के 20 प्रतिशत के बराबर कब्जाधिकार राशि का भुगतान कर नियमितीकरण किया जा सकेगा। जिन जमीनों का रीग्रांट हो चुका है लेकिन अब तक कब्जा मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है, ऐसे जमीन धारकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, जो जमीनें रीग्रांट के योग्य थीं लेकिन किसी कारणवश रीग्रांट नहीं हो सकीं, तथा जिनके वारिस वर्तमान में इन जमीनों के धारक हैं, वे भी इस निर्णय का लाभ उठा सकेंगे। इतना ही नहीं, जिन इनामी जमीनों का हस्तांतरण (तबादला) हो चुका है और वर्तमान में जो अन्य व्यक्ति इनके कब्जे में हैं, ऐसे कब्जेदारों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। इस निर्णय से राज्य के किसानों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है और लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों के समाधान में भी मदद मिलेगी। सतीश/02 फरवरी