इन्दौर (ईएमएस) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 एवं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर स्मार्ट सिटी कार्यालय में आयुक्त क्षितिज सिंघल ने 29 जिला बैंक समन्वयकों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम स्वनिधि 2.0 के तहत इस वित्तीय वर्ष में 33 हजार ऋण स्वीकृति का लक्ष्य है। इसके लिए नगर निगम द्वारा 47,300 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जिनमें से लगभग 29 हजार स्वीकृत और 25 हजार हितग्राहियों को ऋण वितरित किए जा चुके हैं। आयुक्त ने लगभग 4 हजार लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए बैंकों को निर्देश दिए कि स्वीकृत हितग्राहियों के खातों में शीघ्र राशि अंतरित की जाए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के ISS घटक की भी समीक्षा की गई। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं एमआईजी श्रेणी के आवासों पर बैंक ऋण लेने पर ब्याज सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। आयुक्त ने बैंकों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और पात्र लोगों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। आनंद पुरोहित/ 20 फरवरी 2026